प्रशासकीय अधिकारी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाहीत- दलित आघाडी जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे,तालुकास्तरीय दलित आदिवासी भुमिहिन कार्यकर्ता मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद :
घनसावंगी, प्रतिनिधी)-शिवसेना दलित आघाडीच्या वतीने गेले अनेक वर्षांपासून जनआंदोलनाच्या माध्यमातून रस्त्यावरचा संघर्ष सुरु आहे.मात्र प्रशासकीय अधिकारी दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तकारांच्या उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे शिवसेना दलित आघाडीचे जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरे म्हणाले.घनसावंगी येथील तालुकास्तरीय दलित आदिवासी भुमिहिन कार्यकर्ता मेळाव्यातअॅड. भास्कर मगरे बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवसेनेचे पंडित भुतेकर, तालुकाप्रमुख चिमणे,देशमुख तसेच दलीत आघाडी उपजिल्हाप्रमुखअण्णासाहेब बलराज, मुख्य संयोजक जयकुमार खरात यांची प्रमुख उपस्थितीहोती. यावेळी घनसावंगी- अंबड तालुक्यातील भुमिहिन,कास्तकरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
जालना जिल्ह्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे सन १९६८-६९ पासून वहिती मशागत करुन कुटूंबांचा उतर निर्वाह करीत आहेत. शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियमानुसार १ एप्रिल १९७८ ते १४ एप्रिल १९९० च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील दलित आदिवासी कास्तपट्टे नियमानुकूलित करुन सातबारा देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र प्रशासकीय अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय फाईल हाताळत नाहीत. हा माझा आंदोलनाच्या माध्यमातून आलेला अनुभव आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास मौजे रामनगर ता. जि.जालना येथील गायरान गट नं. २००मध्ये शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियमानुसार २३जानेवारी २००६ रोजी जिल्हाधिकारी जालना यांनी उपविभागीय अधिकारी जालना यांना आदेशित करुन मौजे रामनगर येथील गट नं. २०० मधील ४५ लाभार्थ्यांना दंड राशी भरुन त्यांच्या वहिती ताब्यातील जमीनी मोजमाप करुन देण्यातयावे. उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी स्वतः जायमोक्यावर न जाता तहसिलदार जालना यांना आदेशित केले.
तहसिलदारांनी त्याच वेळी ४५ लाभार्थ्यांकडून जायमोक्यावर दंड चलन भरुनबँकेत जमा करुन घेतला. मात्र मोजमाप करुन दिले नाही. प्रश्न प्रलंबितराहिला. मी स्वतः १० जानेवारी २०२० रोजी उपविभागीय अधिकारी जालनायांचेकडे अपिल करुन जिल्हाधिकारी जालना यांनी २३ जानेवारी २००६ रोजीकाढलेले आदेश त्यानुसार लाभार्थ्यांनी बँक चलनाने भरलेला दंड रक्कम आणि सन १९६८- ६९ पासूनचे महसुल अधिकार्यांचे जायमोक्यावरील पंचनामे सोबत जोडून प्रकरण सुरु केले. उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी प्रकरण आरएफओ करुन निकाल न देता तहसिलदार जालना यांच्याकडे वर्ग केले. त्यामध्येदाव्यात नसलेले ७नावे आणि दाव्यातील १ नाव सातबारावर घेतले. त्यानंतरदाव्यात नसलेले ४ नावे सातबारावर घेतली. विचारणा केली असता आम्ही आमच्या अधिकारांमध्ये काहीही करु शकतो, असे उत्तर तहसिलदार यांच्याकडून आले.पुढे अॅड. मगरे म्हणाले की, त्यानंतर ११ नावे सातबारावर घेण्यात आले आणि आता उर्वरित काही नावे सातबारावर घेवून जी खरे लाभार्थी वगळण्यात आलेआहेत. ज्या जायमोक्यावरील पंचनाम्यात उल्लेख काही लाभार्थ्यांच्या नावेजमीनी आहेत. अशा लाभार्थ्यांना आणि ज्यांचे पंचनाम्यात नावे नाहीत आणि चलन सुध्दा भरलेले नाही, असे बेकायदेशिर नावे सातबारावर तहसिलदार जालना यांनी घेतले आहेत.ही बाब उपविभागीय अधिकारी जालना आणि जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास अपिलातून आणून दिले आहे, तरी सुध्दा तहसिलदार जालना यांच्या कामकाजात काहीच फरक पडला नाही, याची चौकशी करण्याची तसदी संबंधीतांने घ्यावी.यापुढे जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी जालना येथे दारुबंदीसाठी विराट मोर्चाचे लवकरच निश्चित करण्यात येईल, असेही मेळाव्यात निश्चित झाले आहे.या मेळाव्यास मोठ्या संख्येने दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे धारकांचीउपस्थिती होती.
