ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यासाठी संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेऊ- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील
मुंबई, प्रतिनिधी : ऊसतोड महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी सामाजिक न्याय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार विभाग यांची एकत्रित बैठक घेऊन उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे तंतोतंत पालन होत असल्याबाबत पाहणी केली जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय पिशवी काढण्यात येत असल्याची बाब विधान परिषद सदस्य उमा खापरे यांनी मांडली, त्यावर मंत्री श्री.पाटील यांनी माहिती दिली. यात सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, डॉ.मनीषा कायंदे यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, ऊसतोड मजूर महिलांसंदर्भातील हा विषय सार्वजनिक आरोग्य, महिला बालविकास, कामगार, सामाजिक न्याय विभाग यांच्याशी निगडित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ऊसतोड मजूर महिलांची हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन वेळा तपासणी होते. त्याचप्रमाणे गर्भाशय पिशवी काढण्यापूर्वी जिल्ह्या शल्य चिकित्सक यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.ऊसतोड मजूर महिला कामगारांसाठी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून या समितीच्या नियमित बैठका होत असल्याचे सांगून सहकार मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, आजदेखील या समितीची बैठक झाली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती असलेल्या महिलांना ऊसतोडीचे काम देऊ नये, असे सक्त निर्देश दिलेले आहेत. या निर्देशाची कार्यवाही करतांना ऊसतोड महिलांचा बुडालेला रोजगार विचारात घेऊन त्या महिलांसाठी योजना सुरू करता येईल, करण्यासंदर्भात देखील विशेष प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
000
