महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय- उद्योग मंत्री उदय सामंतॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग विकासासाठी धोरण तयार करण्यात येणार प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओंना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहन
मुंबई प्रतिनिधी- राज्यात गेमिंग व इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राकरीता नवोन्मेष, रोजगार, महसूल, निर्यात व बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने रुपये ३०० कोटी रकमेचा महाराष्ट्र उदयोन्मुख तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचे समर्पित ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स-एक्सटेंडेट रियालिटी (AVGC-XR) धोरण तयार करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु केली आहे, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.विधान परिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात नवोपक्रमांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्यासाठी, तसेच ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स या उद्योग क्षेत्राचे महत्वपूर्ण स्थान असल्याने माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०२३ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्राला देशातील एव्हीजीसी (AVGC) हब म्हणून विकसित करण्यासाठी जागतिक कंपन्या, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना राज्यात येण्यासाठी प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित धोरणामध्ये नवोपक्रम, गुंतवणूकदार, विकासक व डिझायन स्टुडिओ यांना अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याची तरतूद करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर प्रस्तावित धोरणांतर्गत गॅम्बलिंग आधारित गेम्स वगळून इतर सर्व गेम्सच्या नवोपक्रम घटकांना विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचा मानस आहे. याव्यतिरिक्त धोरणामध्ये प्रादेशिक मराठी आशय निर्माण करणाऱ्या स्टुडिओना देखील स्वतंत्ररित्या प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याचे प्रस्तावित आहे, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन, थ्रीडी प्रिटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी, बिग डेटा, क्वार्टम कम्पुटिंग इत्यादी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. या प्रोत्साहनामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क सवलत, भांडवली अनुदान, वीज दर अनुदान, ऊर्जा सुसूत्रीकरण साहाय्य, प्रमाणपत्र साहाय्य, बाजार विकास साहाय्य, पेटंट संबंधी साहाय्य, कौशल्य विकास साहाय्य व भरती साहाय्य यांचा समावेश आहे तसेच या धोरणांतर्गत डेटा सेंटरच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून डेटा सेंटरच्या विकासकांना विविध वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय देण्यात आली आहेत. ॲनिमेशन, विज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विकासाकरिता विविध स्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. दृक-श्राव्य परिषद-२०२५ मध्ये (WAVES २०२५) मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रात ८,००० कोटी रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.
विशेषतः मुंबई व पुणे ही शहरे माहिती तंत्रज्ञान, माध्यमे व मनोरंजनाची प्रमुख केंद्रे असून कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, सक्रिय नवोपक्रम परिसंस्था, गुंतवणूकदारांची उपस्थिती, हायस्पीड इंटरनेट व अत्याधुनिक तंत्रसुविधा ही राज्याची बलस्थाने आहेत. यामुळे गेमिंग क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याकरीता या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. जागतिक स्तरावर गेमिंग उद्योगाचा वेगाने विस्तार होत असून भारताला गेमिंग उद्योगामध्ये भरीव संधी उपलब्ध आहेत, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
0000
