पैसे देऊन माझ्याविरुद्ध सोशल मीडियावर राजकीय मोहीम; ‘इथेनॉल’वरून नितीन गडकरींचा गंभीर आरोप
[ राज्य प्रतिनिधी: पैसे देऊन माझ्याविरुद्ध सोशल मीडियावर राजकीय मोहीम चालवली जात असल्याचा गंभीर आरोप केंद्रीय परिवहन आणि रस्ते महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे. गडकरी म्हणाले की, E20 मिश्रणाविरुद्धची सोशल मीडिया मोहीम ही राजकीयदृष्ट्या मला लक्ष्य करण्यासाठी पैसे देऊन केलेली मोहीम आहे. ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीच्या वार्षिक अधिवेशनात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याबाबतच्या चिंतांबद्दल विचारले असता गडकरी यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.
सोशल मीडिया मोहीम पैसे देऊन करण्यात आली ,गडकरी यांनी सांगितले की, ऑटोमोबाईल उत्पादक आणि ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) सारख्या संस्थांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याबाबत त्यांचे निष्कर्ष शेअर केले आहेत. तुमचा उद्योग ज्या पद्धतीने काम करतो, तसेच राजकारणही करते. सोशल मीडिया मोहीम पैसे देऊन करण्यात आली होती; ती मला राजकीयदृष्ट्या लक्ष्य करण्यासाठी होती. त्यात काहीही तथ्य नाही; सर्व काही स्पष्ट आहे. (इथेनॉल मिश्रण) आयात पर्याय, किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी आहे, असे गडकरी म्हणाले. गडकरी पुढे म्हणाले की भारत जीवाश्म इंधन आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करतो आणि विचारले की जीवाश्म इंधन आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाचवलेले पैसे घालणे हे आर्थिकदृष्ट्या चांगले पाऊल नाही का. “आम्ही मक्का (मका) पासून इथेनॉल मिळवले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 45 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याविरुद्ध लॉबिंग केले जात आहे. काही स्वार्थी लोक हा बदल थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यात कोणतेही तथ्य नव्हते, असेही ते म्हणाले. दिल्लीत आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. E- 20 (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) बद्दल सोशल मीडियावर वाढत्या चिंतेवर बोलताना गडकरी म्हणाले की, सर्वत्र लॉबी आहेत, हितसंबंध गुंतलेले आहेत. दरम्यान, ई20 एप्रिल 2023 मध्ये निवडक पेट्रोल पंपांवर सुरू करण्यात आले होते. एप्रिल 2025 मध्ये ते देशभरात लागू करण्यात आले. इथेनॉलयुक्त पेट्रोलबाबत बोलताना नितीन गडकरी म्हणाले की, आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच्या व्यापक धोरणाचा हा भाग आहे. आमची आयात 22 लाख कोटी रुपयांची आहे. आपल्याला स्वतःच्या ताकदीने भारताची उभारणी करायची आहे, हा कार्यक्रम केवळ उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठीच नाही तर ऊस आणि धान्यावर आधारित इथेनॉलची मागणी वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी देखील डिझाइन केला आहे, असेही ते म्हणाले.
