सरकार ऑनलाइन गेमिंग नियम २०२५ च्या प्रचार आणि नियमावलीवर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहे.

राज्य प्रतिनिधी –

सरकारने मंजूर केलेल्या ऑनलाइन गेमिंग नियम 2025 च्या प्रचार आणि नियमावलीवर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी सरकारने नागरिक संवाद साधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या कायद्याद्वारे ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सला प्रोत्साहन मिळेल, तर रिअल-मनी (पैशाचे) ऑनलाइन गेम, त्यांच्याशी संबंधित सेवा आणि जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येईल.

प्रतिक्रिया जाणून घेण्याची कारणे आणि उद्देश:

युवकांचे संरक्षण: या कायद्याचा मुख्य उद्देश युवकांना व्यसनाधीनता, आर्थिक नुकसान आणि ऑनलाइन गेमिंगमुळे होणाऱ्या इतर सामाजिक संकटांपासून वाचवणे आहे.

धोरणात्मक सुधारणा: कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर नागरिकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियांच्या आधारे नियमांमध्ये सुधारणा करणे शक्य होईल, ज्यामुळे कायदा अधिक प्रभावी आणि व्यावहारिक ठरेल. पारदर्शकता आणि सहभाग: नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यामुळे कायद्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि लोकांना थेट参与 करण्याची संधी मिळेल.

ऑनलाइन गेमिंग नियम 2025 मध्ये काय आहे?पैशाच्या खेळांवर बंदी: वास्तविक पैशांवर आधारित असलेले ऑनलाइन गेम्स, सट्टेबाजी आणि जुगारावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन: या कायद्याद्वारे ई-स्पोर्ट्सला अधिकृतपणे एक कायदेशीर खेळ म्हणून मान्यता देऊन त्याला प्रोत्साहन दिले जाईल. नियमन आणि दंड: ऑनलाइन गेमिंगच्या क्षेत्राला राष्ट्रीय पातळीवर कायदेशीर चौकट प्रदान केली जाईल आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर दंड, जसे की एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

नागरिकांचे योगदान:या नागरिक संवादातून नागरिकांना या नवीन कायद्याबद्दल माहिती मिळेल आणि ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर आणि सुधारणांवर आपले मत मांडू शकतील. यामुळे सरकारला कायदा अधिक चांगल्या प्रकारे लागू करण्यासाठी आणि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रातील नकारात्मक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी मदत होईल.

🔹तुमची प्रतिक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवा: ogrules.consultation@meity.gov.in