बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील बदली व सेवा-वाढ नियमांचा भंग- चौकशीची मागणी
मुंबई प्रतिनिधी-बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एम/पूर्व वॉर्डमध्ये दुय्यम अभियंता (मेंटेनन्स) श्री. अमोल हनुमंत घाडगे यांच्या सेवावाढ व पदस्थापनेबाबत गंभीर प्रशासकीय अनियमितता उघडकीस आली असून, या संदर्भात फोरम फॉर जस्टिसच्या वतीने ॲड. श्रीमती परवीन सय्यद व श्री. सुधीर हेगिष्टे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर लेखी निवेदन व पत्रव्यवहार केला आहे. सन 2018 पासून श्री. घाडगे यांना सलग चार वेळा सेवा-वाढ देण्यात आली असून, प्रथमच महानगर आयुक्तांची मंजुरी घेण्यात आली असताना, त्यानंतरच्या तिन्ही वेळा मात्र कोणतीही अतिरिक्त किंवा महानगर आयुक्तांची परवानगी न घेता, केवळ विभागीय स्तरावरूनच निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे
महानगरपालिकेच्या 27 जानेवारी 2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार एका वॉर्डमध्ये अधिकतम तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ अधिकारी ठेवण्यास स्पष्ट मनाई आहे. तरीसुद्धा, श्री. अमोल घाडगे यांना एम/पूर्व वॉर्ड तसेच संबंधित विभागांमध्ये अनेक वर्षे प्रत्यक्ष कार्यरत ठेवण्यात आले. त्यांच्या पदावर नवीन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले असतानाही त्या अधिकाऱ्यास प्रत्यक्ष कार्यभार न देता, नाममात्र बदली करून श्री. घाडगे यांनाच सदर पदावर कायम ठेवण्यात आले. यामुळे बदली व रोटेशन धोरण केवळ कागदोपत्री राहिले असून प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
याशिवाय, जी/उत्तर विभागामध्ये देखील श्री. घाडगे यांचा निर्धारित कार्यकाळ पूर्ण झालेला असतानाही, त्यांना तेथेच कार्यरत ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवावाढीसाठी आवश्यक असलेली महानगर आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त यांची मंजुरी न घेता, विभागीय उपायुक्त स्तरावरूनच वारंवार निर्णय घेण्यात आले, ही बाब अत्यंत गंभीर असून प्रशासकीय अधिकारमर्यादांचा भंग करणारी असल्याचे फोरम फॉर जस्टिसने स्पष्ट केले आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धतीने एका अधिकाऱ्यास दीर्घकाळ एका पदावर ठेवण्यात आल्याने प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 64-C आणि 83 नुसार अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असताना, अशा प्रकारे नियम डावलून निर्णय घेणे हे गंभीर गैरवर्तन ठरते, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. रघो खैरनार विरुद्ध महानगरपालिका या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत, अशा प्रकारची नियमभंगाची कृत्ये शिस्तभंगात्मक कारवाईस पात्र ठरू शकतात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फोरम फॉर जस्टिसच्या वतीने ॲड. श्रीमती परवीन सय्यद व श्री. सुधीर हेगिष्टे यांनी महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मागणी केली आहे की, श्री. अमोल घाडगे यांना देण्यात आलेल्या सर्व सेवा-वाढींचे कायदेशीर अधिष्ठान, संबंधित शासन निर्णय, परिपत्रके व मंजुरी आदेश सार्वजनिक करण्यात यावेत आणि नियमभंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. सदर प्रकरणात पारदर्शक चौकशी न झाल्यास, हे प्रकरण उच्च प्रशासकीय व दक्षता यंत्रणेकडे नेण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
ॲड. श्रीमती परवीन सय्यद श्री. सुधीर हेगिष्टे (फोरम फॉर जस्टिस)
