
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर अभियानातंर्गत बैठकअधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने कामे करावीत- जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्ह्यात 7 मार्च ते 15 मे 2026 या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान
जालना, प्रतिनिधी):- जालना जिल्ह्यात दि.7 मार्च ते 15 मे 2026 या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर आयोजित करण्यात आले आहेत. ही शिबिरे हे प्रत्येक तालुक्यातील महसूल मंडळ, नगर परिषद व नगर पंचायतीस्तरावर घेतली जाणार आहेत. तरी महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान करण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने कामे करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर अभियान टप्पा-1 अंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फर्सिंगद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, उपजिल्हाधिकारी मनिषा देशपांडे, सहायक जिल्हाधिकारी बी.सर्वनन यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान (टप्पा-1) अंतर्गत समाधान शिबिरांच्या पूर्वतयारीचा आढावा जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नुकताच घेतला आहे. या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित कामे आणि नागरिकांच्या तक्रारी एकाच ठिकाणी निकाली काढणे हे आहे. तरी अधिकाधिक नागरिकांना शिबिराचा लाभ घेता यावा यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीराची जनजागृती सर्व माध्यामाद्वारे करण्यात यावी. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीराचे सुक्ष्म नियोजन करावे, अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
समाधान शिबिरात भोगवटदार वर्ग-2 ते वर्ग-1 परावर्तन पुर्ण करुन सातबारा अद्ययावत देणे, जीवंत सातबारा अंतर्गत प्रलंबित नोंदी दुरुस्त करणे, सामाजिक योजनांचे अर्ज मंजूर करुन शिबिरात वितरण करणे, पाणंद रस्ते व सर्वांसाठी घरे प्रकरणे निकाली काढुन आदेश/पट्टे वाटप करणे, प्रलंबित व विवादग्रस्त फेरफार निकाली काढणे, अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क सुरु करणे, अकृषिक सुधारणाकरणेबाबत मार्गदर्शन करणे, लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार प्रमाणपत्र अर्ज स्विकारणे व वितरण करणे, डिजीटल सातबारा, व नवीन महसूल तरतुदींची जनजागृती करणे, कमी जास्त पत्रके अद्ययावत करणे, एक खिडकी सुविधेद्वारे ई-मोजणी, ॲग्रीस्टॅक, पीएम किसान व तक्रार निवारण सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. अशी माहिती ही यावेळी देण्यात आली. या बैठकीस सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार व्हिडीओ कॉन्फर्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
-*-*-*-*-



