समाज कल्याण विभागाच्या गटई स्टॉल योजनेच्या निकषात सुधारणा

जालना, प्रतिनिधी:- अनुसूचित जातीतील चर्मकार समाजातील बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने गटई स्टॉल योजनेच्या व्याप्तीमध्ये मोठे बदल केले असून निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 28 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार आता ही योजना अधिक व्यापक आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. पूर्वी ही योजना संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत राबविली जात होती. मात्र नव्या निर्णयानुसार आता या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत केली जाणार आहे.

चर्मकार, ढोर, होलार, मोची व इतर पोटजातींमधील गरजू कामगारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 40 हजार रुपयांवरून 80 हजार रुपये करण्यात आली आहे. तर शहरी भागासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया एप्रिल 2026 नंतर सुरू होणार आहे. याबाबतची अधिकृत जाहिरात आणि प्रसिद्धी समाजकल्याण विभागामार्फत लवकरच देण्यात येईल. महानगरपालिका, नगरपालिका, छावणी क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांना 100 टक्के शासकीय अनुदानावर हे स्टॉल दिले जाणार आहेत. असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जालना यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.