vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

जिल्ह्यात ‘चायनीज मांजा’वर दोन महिन्यांची बंदी

जिल्ह्यात ‘चायनीज मांजा’वर दोन महिन्यांची बंदी

रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी — नागरिकांची सुरक्षितता, पक्षी-प्राण्यांचे संरक्षण आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी जिल्ह्यात नायलॉन, प्लास्टिक किंवा सिंथेटिक मटेरियलपासून बनवलेल्या कृत्रिम पतंग उडवण्याच्या धाग्यावर म्हणजे ‘चायनीज मांजा’वर बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी किशन जावळे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत जारी केला आहे.

काच किंवा धातूच्या धुळीने लेपित केलेला चायनीज मांजा वापरल्यामुळे दुचाकीस्वारांसह अनेक नागरिकांना गंभीर दुखापती होण्याचा तसेच मृत्यूचे प्रकार घडले आहेत. याशिवाय या धाग्यामुळे पक्षी आणि प्राण्यांनाही मोठ्या प्रमाणात इजा होते. हा धागा जैविकदृष्ट्या विघटनशील नसल्याने पर्यावरणालाही मोठी हानी पोहोचते.

भारत सरकारने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा १९८६ अंतर्गत कृत्रिम मांजाचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यावर आधीच बंदी घातली आहे. विविध उच्च न्यायालयांनीही या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात नायलॉन, प्लास्टिक किंवा सिंथेटिक मटेरियलपासून बनवलेल्या कोणत्याही कृत्रिम पतंग उडवण्याच्या धाग्याचे उत्पादन, विक्री, साठवणूक, पुरवठा तसेच वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असून संबंधित साहित्य जप्त केले जाईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.हा आदेश २८ फेब्रुवारी रोजी जारी झाल्यापासून पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार असून आवश्यक असल्यास तो पुढेही वाढविण्यात येऊ शकतो. हा आदेश सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

००००

संबंधित पोस्ट

आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

महानगरपालिका क्षेत्रात डिजिटल जनगणनेला वेग

सानपाडा नवी मुंबई पोलीस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

vishwatmaklokswamivarta

शासनाच्या सर्व विभागांची माहिती ‘सीएम डॅश बोर्ड’वर लवकरच उपलब्ध  – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस· ‘सीएम डॅश बोर्ड’ संकेतस्थळ आणि ‘स्वॅस’ माहिती प्रणालीचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित ; राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३.४७ लाखांवर’ ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26’ सादर • देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा• देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाट्यासह राज्य अग्रस्थानी• स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७ टक्के ,नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता वाढत असून राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर• ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण*

बालकांची खरेदी विक्री करणे तसेच बेकायदेशीररित्या बाळाला दत्तक देणे कायद्याने गुन्हा

vishwatmaklokswamivarta