लातूर जिल्ह्यात १४ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन

लातूर, प्रतिनिधी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालय, तसेच लातूर जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १४ मार्च २०२६ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन करण्यात येत आहे. ही २०२६ या वर्षातील पहिली राष्ट्रीय लोकअदालत असून, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकाच दिवशी अशा लोकअदालतींचे आयोजन होत आहे. या लोकअदालतीत प्रलंबित असलेली तडजोडीस पात्र विविध प्रकारची प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत.

यामध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, परकाम्य संलेख अधिनियम कलम १३८ अंतर्गत धनादेश अनादरीत (चेक बाऊन्स) प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, कामगार/औद्योगिक न्यायालयातील प्रकरणे, बँकेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे तसेच बँक/वित्तीय संस्थांच्या वाद दाखलपूर्व प्रकरणांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत ही एक प्रभावी पर्यायी विवाद निराकरण पद्धत आहे. येथे पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी मिळते आणि दोन्ही पक्षांच्या आपसी संमतीने तडजोड होऊ शकते. अशा तडजोडीमुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होते. तसेच, प्रकरण आपसी संमतीने निकाली निघाल्यास न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी) परत मिळते, ज्यामुळे आर्थिक भार कमी होतोपक्षकार व विधिज्ञ यांनी १४ मार्च २०२६ रोजीच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे आपसी तडजोडीने निकाली काढावीत. यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा बोजा कमी होऊन न्याय व्यवस्थेला गती मिळेल. पक्षकारांनी आपली प्रकरणे या लोकअदालतीत ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय भारूका आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव व्ही. एन. गिरवलकर यांनी केले आहे.

*****