फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालणारे राज्य सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे का?राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष आक्रमक कांदळवन बचाओ मोहीम राबविणार – डाॅ.जितेंद्र आव्हाड
ठाणे प्रतिनिधी – ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. एका खासगी बिल्डरने ठाणे – मुंबईच्या वेशीवरील भूखंड मागितल्याने वनविभागाने 143 एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागा संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. बिल्डरच्या फायद्यासाठी कांदळवनांची कत्तल करून फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवासात घुसखोरीची परवानगी देणारे हे सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे, अशी टीका करून राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी कांदळवन बचाओ मोहीम राबविणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, संरक्षित कांदळवन बिल्डरला देण्याच्या उद्देशानेच ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक , कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक यांनी या प्रस्तावाला एनओसी दिल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या दोघांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली आहे.
ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. एका खासगी बिल्डरच्या मागणीला वनविभागाने मान्यता दिली आहे. त्यावर डाॅ.जितेंद्र आव्हाड आणि मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली आहे.
डाॅ.जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, कांदळवनं आणि फ्लेमिंगो अभायारण्य हे ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी परिसराचं सौंदर्य वाढवतात, एवढंच नव्हे तर या कांदळवणाला गार्डियन ऑफ महाराष्ट्र कोस्टही म्हटलं जातं. मात्र हेच ठाण्यातील अभायारण्य आता बिल्डरच्या घशात घातलं जात आहे. मुलुंड येथील सर्व्हे क्रमांक – 386, 39 नगर भूमापन क्रमांक – 13201/18/3, 13201/18/4, 100 हे तिन्ही सर्व्हे क्रमांकाचं क्षेत्र मिळून एकूण 91 एकर जमीन आणि कोपरी येथील सर्व्हे क्रमांक – 43, गट क्रमांक – 86, नगर भूमापन क्रमांक – 1913 एकूण क्षेत्र 52 एकर म्हणजेच मुलुंड मधील 91 आणि कोपरीमधील 52 एकर अशी एकूण 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
दरम्यान हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र त्याच्यात काही त्रुटी निघाल्याने केंद्रान हा प्रस्ताव पुन्हा वन विभागाला परत पाठवला आहे. वास्तविक पाहता, हा भूखंड सहज दिला आहे, असे वाटू नये, यासाठी सुरूवातीला त्रुटी दाखवून नंतर पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे.
2021 मध्ये हा परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता. या परिसरात अतिक्रमण होऊ नये, कुणीही बांधकाम करू नये हाच त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. मात्र आता वनविभागाच या फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या मुळावर उठले आहे का, असा सवाल डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, जिथे कांदळवने आहेत त्या ठिकाणी मुंबईतील व इतर ठिकाणचा कचरा आणून टाकला जातो आणि ती कांदळवनं खाली दाबून मारून टाकण्याचा प्रयत्न वनखात्याच्या आशीर्वादाने केला जात आहे, असा आरोपही डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
दरम्यान, 2021मध्ये अधिसूचना काढून ठाणे खाडीचं क्षेत्र फ्लेमिंगो अभयारण्य,पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला होता. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याआधी सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. त्यात सनस्ट्रीम सिटी प्रायव्हेट लिमिटेडने हरकत घेतली होती. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सीमारेषा ठरवताना, विकास आराखडा, इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटलाईट सर्व्हे विचारात घ्यावे अशी विनंती सनस्ट्रीम सिटीने केली होती. मात्र त्यावेळी सनस्ट्रीम सिटीची ही मागणी धुडकावून लावली. 2005 मध्ये करण्यात आलेल्या सॅटेलाईट मॅपिंग/ इमेजेसमध्ये ही जागा म्हणजे चिखलाची मैदाने असल्याचा वनविभागाने अभिप्राय दिला होता. त्यानंतर 2021 ला संवेदनशील क्षेत्र घोषित केले होते. मग, आता अवघ्या पाच वर्षात अशी काय जादूची कांडी फिरली की एवढा मोठा भूखंड सनस्ट्रीम बिल्डरच्या घशात घालावा लागत आहे, असे मनोज प्रधान म्हणाले.
वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका या प्रकरणात संशयास्पद आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशीची झालीच पाहिजे. विशेष म्हणजे, ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक , कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक यांनी या प्रस्तावाला एनओसी दिलीय. त्यासाठी त्यांनी महत्वाची माहिती दडवून ठेवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची कारवाई वनमंत्री गणेश नाईक यांनी करावी, अशीही मागणी डाॅ.जितेंद्र आव्हाड आणि मनोज प्रधान यांनी केली आहे.00000
