मच्छीमारांच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्यसरकार गंभीर नाही, आता कोळ्याची धडक दिल्लीत – नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीची माहिती ..
मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्यातील संकटग्रस्त मच्छीमारांच्या प्रश्नावर केंद्र आणि राज्यसरकार गंभीर नाही त्यामुळे आता फक्त याचना करण्यात अर्थ नसून राज्यातील कोळी बांधवानी आता लाखोंच्या संख्येने लढा देण्यास दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानात उभे ठाकले पाहिजे. असे उदगार नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सेक्रेटरी ओलेन्सियो सिमोस यांनी येथे बोलताना काढले. ते आज सोमवार ता.27 रोजी कुलाबा कफ परेड मच्छीमार नगर येथील सभागृहात उपस्थित कोळी बांधवाना संबोधित करत होते. यावेळी व्यास पिठावर अध्यक्ष लिओ कोलासो,सेक्रेटरी किरण कोळी, ज्योती मेहेर आणि जयेश भोईर आदी नेते उपस्थित होते.
देशभरातील समुद्रकिनारी राहणाऱ्या मासेमारी करणाऱ्या बांधवाना न्याय मिळावा म्हणून मच्छिमार सागरी संघर्ष यात्रा सुरु असून झाई पालघर ते मालवण सिंधुदुर्ग अशी 24 जून ते 29 जून
यात्रा मार्गस्थ होत आहे.या संघर्ष यात्रेत केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर काही महत्वाच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून संघर्ष सुरु आहे.
नेमक्या काय आहेत मागण्या?
केंद्र सरकारने मासेमारांना समुद्र किनाऱ्यावरील व समुद्रात हक्क देणारा कोस्टल कायदा लागू करावा.
प्रस्तावित केंद्रीय सागरी मासेमारी कायदा 2021 मागे घ्यावा.पारंपारिक मच्छिमारांची मते नोंदवून सुधारित कायद्या करावा.
राष्ट्रीय निल क्रांती अर्थनिती 2021 व प्राधिकरण कायदा 2021 रद्द करून सागरमाला व इतर योजने अंतर्गत प्रमुख बंदरे वाढवण,जिंदाल,कारवार, विझीनजाम,कासारगोड बंदरांची कामे त्वरित बंद करावीत.
सी.आर.झेड 2019 कायदा रद्द करून मासेमारांची मते नोंदवून 2011 नुसार कायदा करावा .
पेट्रोलियम पदार्थावरील वाढत्या दरवाढीतून मासेमारांना अबकारी शुल्क (Excise duty) व रस्ते कर (RST) मुक्त पेट्रोलियम पदार्थ मिळावेत.
राष्ट्रीय व राज्य आपत्कालीन भरपाईचे निधीतील दर सुधारित करून आजच्या बाजार भाव किमतीनुसार करावेत.
समुद्रातील व किनान्यावरील विनाशकारी रसायनांचे कारखाने, रिफायनरी किनाऱ्यावर आणण्यास सक्त विरोध आहे. ते सर्व अंतर्गत भूभागात घेण्यात यावेत.
मासेमारी राष्ट्रीय बचत योजन व बंदी कालातील निर्वाह भत्ता वाढवून तसेच BPL अट रद्द करून राज्यस्तरीय अंमलबजावणीची सक्ती करण्याचा कायदा करावा.
मासळीच्या किमती वाढवून मिळण्यासाठी नविन ग्राहक धोरण करण्यात यावे.
केंद्र व राज्य सरकार ने मासेमारांसाठी असलेल्या योजनतील दारिद्रयरेषेखालील ( BPL ) अटी रद्द कराव्यात.
भारत, पाकिस्तान,श्रीलंका मासेमारी कायद्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून मासेमार कैद्यांची सुटका करावी.
मुंबईत राज्य सरकार अथवा बृहन्मुंबई महानगर पालिके मार्फत मुंबईत कोळी भवन उभारण्यात जमिन व निधी द्यावा.
मच्छिमारांच्या घराखालील व वापरात असलेल्या जमिनीचे सातबारा उतारे मच्छिमारांच्या नावे करावेत.
नरिमन पॉईंट ते कफ परेड मच्छिमार नगर येथील प्रस्तावित उड्डाण पूल रद्द करावा.
कोस्टल रोड विरोधात स्थानिक मच्छिमारांचे आंदोलन सुरू आहे.त्यांच्या समस्यांबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा.तसेच प्रस्तावित बांद्रा ते गोराई सी लिंक रद्द करावा.
मुंबईतील कोळीवाड्यांचे झालेले सिमांकण मुंबई विकास आराखडा 2034 व CZMPA नकाशात समाविष्ट करून पालिकेने मच्छिमारांच्या मागणीनुसार कोळीवाड्यांना स्वतंत्र विकास योजना करावी.
मासळी बाजार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदा करावा व प्रत्येक तालुका व जिल्हयात मध्यवर्ती मासळी मार्केट उभारावीत.
मुंबईच्या समुद्रकिनारी असलेल्या वस्त्यांमध्ये सुमारे पाच लाख कोळी बांधव वास्तव्यास आहेत.सरकारी आकडेवारीनुसार,राज्यातील 76 हजार 345 घरे मच्छीमारी व्यवसायावरच अवलंबून आहेत, तर सुमारे दहा लाख लोकांना मच्छीमारीतून अप्रत्यक्ष लाभ होतो.राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 65 कोटी रुपयांच्या मदतनिधीमुळे 54 हजार 573 घरांना लाभ मिळू शकेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.परंतु हा दावा फोल ठरतोय असे किरण कोळी म्हणतात.
आमच्या या मागण्या रास्त असून आम्हाला विकासाला विरोध करायचा नसून आमची कोळी संस्कृती,मासेमारी व्यवसाय उध्वस्त होऊ नये,
पुढील पिढी सुरक्षित राहावी म्हणून आम्ही अस्तित्वासाठी लढतोय असे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी सांगितले.
