न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामध्ये प्रशासनाने हस्तक्षेप करु नये – अॅड.मगरे गरिबांवरील अन्याय सहन करणार नाही – जिल्हाप्रमुख अॅड. भास्कर मगरेदलित, आदीवासी, भुमिहिन कास्तकरांचे अतिक्रमण नियमानूकूलित करुन सातबारा द्या-
जालना, प्रतिनिधी)-पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून शासन नियमबाह्य पद्धतीने गरिबांवर अन्याय करत आहे, हा अन्याय कदापि सहन करणार नसल्याचा इशारा देत शिवसेना दलित आघाडीचे अॅड. भास्कर मगरे यांनी दलित, आदीवासी,भुमिहन कास्तकरांचे शेती प्रयोजनासाठी झालेले अतिक्रमण शासन निर्णय,
मा.न्यायालयाचे आदेशानुसार नियमानूकूलित करून त्यांना सातबारा देण्याची मागणी केली आहे.ते गुरुवार ३० जानेवारी रोजी जालन्यातील शासकिय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी कोठोरा जैनपूर (ता.भोकरदन), गणेशनगर(ता. जालना), रामनगर (ता. जालना) भागातील शेतकर्यांची उपस्थिती होती.यावेळी अॅड. मगरे म्हणाले की, कठोरा जैनपुर येथील दलित, आदीवासी,
भूमिहिनांचे कास्तपट्टे त्यांच्या नावे न करता जिल्हा महसूल प्रशासन कास्तकरांच्या कास्तपट्ट्यात येऊन त्यांची उभी पिके,झोपड्या, संसारोपयोगी साहित्यांची नासधूस करत आहे. कास्तकरांना मारहाण करुन गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देण्यात येत आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून महसुल प्रशासनाने पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरून या भागातील कास्तकर्यांवर अन्याय करत आहे. मुळात कठोरा जैनपुर प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. या प्रकरणात प्रतिवादी हजर झाले असून त्यांनी लेखी म्हणणे देण्यास टाळाटाळ केली आहे. गणेशनगर भागातही गेल्या दोन दिवसांपासून कास्तकर्यांना हटविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून होत आहे. रामनगर येथील गायराण प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे न्याय प्रविष्ठ असतांना प्रकरणात निकाल दिल्या जात नाही. तर दुसरीकडे तहसिलदार जालना यांनी १२ बेकायदेशिर सातबारा दिला आहे.याची सुध्दा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही अॅड. मगरे यांनी केली आहे.रामनगर भागातील परिस्थितीही वेगळी नाही. एवढेच नव्हे तर मा. न्यायालयाचा आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून कास्तपट्टे हे बेकादेशीर असल्याचे दाखवून ते हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न महसूल विभागाकडून होत आहे. हा. एकप्रकारे मा. न्यायालयाचा अवमान आहे. आणि ही बाब मा. न्यायालयास निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याचेही अॅड. मगरे यांनी म्हटले आहे. शासन निर्णय २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियमातील तरतुदीनुसार सन १९६८-६९ ते सन १९९० पर्यंतचे अतिक्रमण हे दलित, अदिवासी, भूमिहिन यांच्या नावे करून सातबारा देणे अपेक्षित होते. त्यानंतर २८ जानेवारी २०११ मा. सर्वोच्चन्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर शासनाने १२ जुलै २०११ शासन निर्णय काढत २८ नोव्हेंबर १९९१ अधिनियमातील तरतुदी कलम ६ आणि ७(४) कायम ठेवून कलम ८ मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शेती प्रयोजनाव्यतिरिक्त बेकायदेशीर असलेले अतिक्रमण निष्काशीत करण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना ९(२) नुसार देण्यात आल्याची तरतुद केली. मात्र,जिल्हा प्रशासन व तहसीलदार शासन निर्णय १२ जुलै २०११ अधिनियमातील तरतुदीचे चुकीचे अर्थ लावून कलम ७(४) चे उल्लंघन करीत आहे.महसुल विभागाने मा. न्यायालय व शासन निर्णयाची योग्य ती अंमलबजावणी करावी व केवळ बेकायदेशीर असलेल्यांनाच निष्काशीत करावे, न्याय प्रविष्टअसलेल्या प्रकरणाकडे महसूल विभागाने निकाल लागेपर्यंत वाट पाहावी. असे म्हणून गोर गरिबांवर पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने चालविलेला अन्याय कदापि सहन करणार नाही. शिवसेना दलित आघाडीच्यावतीने यापुर्वी देखील शेकडो आंदोलने करण्यात आली. जालना ते मुंबई लाँग मार्च काढण्यात आला होता.त्यावेळी विभागीय महसुल आयुक्त सुनील केंद्रे यांनी लाँगमार्च बदनापूर
मुक्कामी थांबवून दलित आदीवासी भूमिहिन कास्तपट्टे नावे करून सातबारा देण्याबाबत लेखी आश्?वासन दिले होते.त्यानंतर शिवसेना दलित आघाडीकडून वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. मात्र,गोर गरिबांकडे लक्ष द्यायला यांच्याकडे वेळ नाही, निमाज काळात होणाराअत्त्याचाराप्रमाणेच हे शासन अत्त्याचार करत असल्याचा आरोपही अॅड. मगरे यांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे पालकमंत्री पंकजा मुंडे व आ.अर्जुनराव खोतकर यांनी लक्ष घालून कास्तकरांना न्याय द्यावा अशी विनंतीही अॅड. मगरे यांनी यावेळी केली.महसुल प्रशासनाने शासन निर्णय व मा. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान ठेवून कास्त-कास्तकरांच्या नावावर सातबारा करावा अन्यथा भविष्यात मोठे आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा ईशाराही पत्रकार परिषदेच्या शेवटी अॅड. भास्कर मगरे यांनी दिला आहे.
००००००००
