आरएनआय कडून ९९ हजार वृत्तपत्रांवर बंदी‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने व्यक्त केली तीव्र नाराजीस्थानिक पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा हा प्रयत्न – संदीप काळे

 

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया (RNI) कार्यालयाने देशभरातील ९९,१७३ नोंदणीकृत स्थानिक वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांना ‘DEFUNCT’ (निष्क्रिय) यादीत टाकले असून या निर्णयाने संपूर्ण माध्यम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई त्या वृत्तपत्रांवर करण्यात आली आहे, ज्यांनी गेल्या पाच वर्षांत वार्षिक विवरणपत्र (Annual Statement) ऑनलाईन स्वरूपात सादर केलेले नाही. या निर्णयामुळे लघु, ग्रामीण व स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या माध्यम संस्थांना मोठा फटका बसला आहे. अनेक संपादक, पत्रकार, मुद्रक आणि प्रकाशक संकटात सापडले असून, त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ पत्रकार संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, त्यामागे स्थानिक पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा हेतू असल्याचा आरोप केला आहे

 या पार्श्वभूमीवर, ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या देशव्यापी पत्रकार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संदीप काळे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपला निषेध नोंदवला आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “हा निर्णय म्हणजे स्थानिक पत्रकारांचा आवाज गप्प करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रशासनातील त्रुटी, भ्रष्टाचार, आणि जनतेच्या समस्या मांडणाऱ्या छोट्या माध्यम संस्थांवर अप्रत्यक्ष बंदी घालण्यात आली आहे.”

संदीप काळे यांनी स्पष्ट सांगितले की, अनेक वृत्तपत्रांनी “Republication” साठी अर्ज केले असूनही, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) कार्यालयाकडून त्यांना तांत्रिक कारणांवरून सातत्याने नकार दिला जात आहे. “हा प्रकार थेट माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असून, ही कारवाई तात्काळ मागे घेण्यात यावी,” अशी त्यांनी मागणी केली आहे.

‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने यासंदर्भात देशभरात व्यापक आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केली आहे. अनेक राज्यांतील पत्रकार संघटना आणि संपादक या आंदोलनात सहभागी होण्याच्या तयारीत असून, जर लवकरच RNIने आपली भूमिका बदलली नाही, तर दिल्लीतील केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयासमोर शांततापूर्ण आंदोलन, निदर्शने किंवा धरणे आयोजित केली जाऊ शकतात, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संदीप काळे म्हणाले, “स्थानिक व लघु वृत्तपत्रे बंद झाली, तर लोकशाहीतील चौथा स्तंभ कमकुवत होईल. गावपातळीवर, तालुक्यात, जिल्ह्यात लोकांचे प्रश्न कोण मांडणार? म्हणूनच अशा प्रकारची थेट बंदी हे गंभीर संकट आहे.”