मुंबईतील कबुतरांना नियंत्रित खाद्य पुरवण्याचा निर्णय नागरिकांवर, आजपासून हरकती, सूचना नोंदवता येणार…
मुंबई प्रतिनिधी-कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी नियंत्रित पद्धतीने, ठराविक वेळेत खाद्य पुरवावे का, याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. नागरिकांना आज, सोमवारपासून हरकती, सूचना नोंदवता येतील.
मुंबईतील कबुतरखान्यांवरून निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कबुतरांना नियंत्रित खाद्य पुरवण्याबाबत सल्ला दिला होता. कबुतरखान्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये कबुतरांना सकाळी ६ ते ८ या वेळेत खाद्य टाकण्यासाठी सशर्त परवागगी देण्याची भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली होती. मात्र, हा निर्णय एकतर्फी न घेता नागरिकांचे म्हणणे विचारात घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे महापालिकेने याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
कबुतरखान्यांबाबत बृहन्मुंबई महापालिकेला दादर कबुतरखाना ट्रस्ट, यास्मिन भन्साळी अण्ड कंपनी आणि पल्लवी पाटील, ऍनिमल अण्ड बर्डस राईट्स ऍक्टिव्हिस्ट यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हे तिन्ही अर्ज मुंबई महापालिकेच्या संकेतस्थळावरील https://portal. mcgm.gov .in/irj/portal/ anonymous?guest_user-english या लिंकवर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत. संकेतस्थळावर दिलेल्या या अर्जांचे अवलोकन करून कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी नियंत्रित पद्धतीने व ठराविक वेळेतच कबुतरांना खाद्य पुरवावे किंवा कसे, तसेच यातील अन्य मुद्द्यांबाबत हरकती आणि सूचना suggestions@mcgm.gov.in या ई-मेल आयडीवर १८ ते २९ ऑगस्ट या कालावधीदरम्यान पाठवण्याचे आवाहन मुंबई महापालिकेने केले आहे.
हरकती किंवा सूचना लेखी स्वरूपात प्रत्यक्ष सादर करावयाच्या असतील तर त्या परळमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग येथील एफ दक्षिण वॉर्डच्या तिसऱ्या मजल्यावरील ‘कार्यकारी आरोग्य अधिकारी’ येथेही सादर करता येणार आहे. मुंबईत सध्या ५१ कबुतरखाने आहेत. यातील दादर येथील कबुतरखान्यावरून वाद पेटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हा कबुतरखाना दुसऱ्यांदा ताडपत्रीने बंदिस्त करण्यात आला आहे.
याबाबत नागरिकांनी आपले मत हरकती आणि सूचना द्वारे मांडण्याची संधी असल्यामुळे, महापालिका या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकांच्या सहभागाला प्राधान्य देत आहे. यामुळे केवळ कबुतरखान्यांवरील वाद सुटणार नाही, तर शहरातील पक्ष्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी टिकाऊ उपाययोजना राबवता येण्याचीही संधी निर्माण होईल.
0000000
