आरटीएल’मुळे विद्युत उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिलापूर येथील ‘सीपीआरआय’च्या प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन…
नाशिक प्रतिनिधी : केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान प्रयोगशाळेच्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेमुळे विद्युत उपकरण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे चाचणीसाठी हैदराबाद किंवा भोपाळ येथे जावे लागणार नाही आणि विद्युत उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था राज्यातच तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. देशातील विद्युत वाहन निर्मितीचे प्रमुख केंद्र म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होत असून ‘सीपीआरआय’च्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेत विद्युत वाहन तपासणीची सुविधा झाल्यास ईव्ही उद्योगाच्या विकासाला गती मिळेल, असेही ते म्हणाले.
शिलापूर येथील सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, सीपीआरआयचे महासंचालक आशिष सिंग आदी उपस्थित होते.
सीपीआरआयची प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रासाठी महत्वाची ठरेल असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या प्रयोगशाळेची मागणी लक्षात घेता १२ व्या वित्त आयोगात प्रयोगशाळेला मान्यता देण्यात आली आणि आज एक चांगली व्यवस्था तयार झाली आहे. यापूर्वी विद्युत उपकरण तपासणीवर खर्च अधिक होत असल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला मर्यादा येत होत्या. आरटीएलमुळे ट्रान्सफॉर्मरपासून विद्युत उपकरणांपर्यंत विविध उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था तयार होईल. राज्यात पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्ही उत्पादनाला चालना देण्यात येत असून प्रयोगशाळेमुळे या क्षेत्रालाही फायदा होईल.ऊर्जा क्षेत्रात २ लाख कोटींची गुंतवणूक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन झाले आहेत. वीज वापराचा दर गेल्या २५ वर्षाच्या तुलनते येत्या २५ वर्षात चौपट राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने गेल्या ३ वर्षात ४५ हजार मेगावॅट क्षमता स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू करून राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. विद्युत निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाच्या संदर्भातील २०३५ पर्यंतचे नियोजन करून राज्यात २ लाख कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असून त्यात केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. त्याद्वारे विद्युत वितरणाचे जाळे निर्मिती, हरित ऊर्जा निर्मिती आणि विश्वासार्ह विद्युत वितरणावर भर देण्यात येत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मानांकन प्रक्रियेत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात प्रलंबित असलेल्या पारेषण वाहिन्यांची कामे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकारने आरडीएस योजनेअंतर्गत २९ हजार कोटी राज्याला दिले, त्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येत आहे. पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा वितरण प्रणालीवर कामे राज्यात सुरू आहे. येत्या काळात १६ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. २०२५ ते २०३० वीजदर दरवर्षी २ टक्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीदेखील वीजदर कमी करण्यात येणार असून शाश्वत वीज पुरवठ्याची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
‘उद्योगाचे जंक्शन’ म्हणून नाशिकचा विकास नाशिक जिल्हा गुंतवणूकीचे प्रमुख केंद्र होत आहे. गेल्या सहा महिन्यात सात मोठ्या उद्योगसंस्थांनी इथे गुंतवणूक केली आहे. खाणकाम उद्योगातील उपकरणे नाशिकमध्ये तयार होणार आहेत. समृद्धी महामार्गामुळे गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून नाशिकची ओळख प्रस्थापित होत आहे. नाशिकपासून जेएनपीटीपर्यंत उत्पादनाची वाहतूक सुलभ होणार आहे, वाढवण बंदराशीही नाशिक जोडले जाणार असल्याने ‘उद्योगाचे जंक्शन’ म्हणून नाशिकचा भविष्यात विकास होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
