ओबीसी’ महामंडळांना निधी वाटपात भेदभाव होणार नाही – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई प्रतिनिधी
शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांना त्यांच्या गरजेनुसार पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. राज्यातील सर्व समाजघटकांना समप्रमाणात न्याय मिळावा, हा शासनाचा उद्देश आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या महामंडळांना निधी वाटप करताना कोणताही भेदभाव होणार नाही. सर्व समाजघटकांना समप्रमाणात न्याय मिळावा यासाठी निधी वाटपात सुसूत्रता आणण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील करावयाच्या कार्यवाहीबाबत गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पर्यावरण व वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे उपस्थित होते.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात यावी. वसतीगृहांसाठी लागणाऱ्या जागेबाबत लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठी वसतीगृहांच्या उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक असलेली जागा, स्थानिक गरजा व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन सविस्तर आराखडा विभागाने तयार करावा.ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या शिफारशींबाबत विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. शासनाचा निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्यावर आधारित आहे. फक्त कुणबी असल्याचे अधिकृत पुरावे सादर करणाऱ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भात प्रमाणपत्रांचे वितरण करताना प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियमावलीचे काटेकोर पालन करावे, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित बाबी आणि निधी वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
