राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार

राज्य प्रतिनिधी -राज्यातील पंधरा जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणात तसेच सतरा जिल्हा परिषदा, त्र्याऐंशी पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच सत्तावन्न नगरपरिषदा नगरपंचायतीमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पंधरा जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणातही पन्नास टक्क्यांचा निकष पाळला गेला नसल्याची बाब समोर आली आहे. सोबतच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा उलाडण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढताच राज्य निवडणूक आयोगाने तेथील निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र बाबत कोणता निर्णय होतो याकडे आता लक्ष लागल आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीय राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे प्रलंबित आहेत. लोकशाही प्रक्रियेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या या निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे अनेक संस्थांवर प्रशासकीय राजवट लागू आहे.