vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

मेळघाटातील मनरेगा मजुरांच्या खात्यात 28 कोटी जमा…

मेळघाटातील मनरेगा मजुरांच्या खात्यात 28 कोटी जमा…

      अमरावती, प्रतिनिधी) : होळीनिमित्त राज्यातील मनरेगा मजुरांसाठी 67 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातील 28 कोटी 39 लाख रूपयांचा निधी मेळघाटसाठी आज उपलब्ध झाला आहे. हा निधी मजुरांच्या खात्यात तातडीने जमा करण्यात आला आहे.

    होळीनिमित्त आदिवासींना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना मजुरी अदा करण्यासाठी 67 कोटींचा निधी मंजूर केला. याची देयके कोषागाराकडे सादर करण्यात आली. त्यानुसार आज मजुरीची रक्कम थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली,

     महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अकुशल मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. मेळघाट या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये मजुरांना काम देताना वाढीव लेबर बजेट मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे विचाराधीन असल्यामुळे काही कालावधीपासून मजुरी अदा करणे प्रलंबित होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मजुरांची मजुरी तातडीने जमा केली आहे. मजुरीचा निधी तातडीने मिळावा, यासाठी मनरेगा आयुक्त डॉ. भरत बास्टेवाड यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला आहे.

  केंद्र शासनाने 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्याच्या 13 कोटी मनुष्यदिवसांच्या लेबर बजेटमध्ये वाढ करून सुधारीत 16 कोटी मनुष्यदिवसांच्या बजेटला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत मजुरांना नियमित रोजगार उपलब्ध होऊन मजुरी वेळेत अदा केली जाणार आहे.

00000

संबंधित पोस्ट

वारणा धरणग्रस्तांना शेतीयोग्य जमिनींचे वाटप करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी – मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील

सामाजिक समता सप्ताह अंतर्गत पथनाट्य व लघुनाटिकेद्वारे योजनांचा जागर

डावी लोकशाही आघाडीने जालना महानगर पालिका निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना आपला पाठींबा जाहीर

vishwatmaklokswamivarta

जन, पर्यावरण व समृद्धीसाठी बांबू’ या विषयावर‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचा विशेष संवाद..

vishwatmaklokswamivarta

वैष्णवी मृत्यू प्रकरण- गृहविभागाची सर्वात मोठी कारवाई- आय पी एस अधिकारी जालिंदर सुपेकर पदभार काढून घेतला

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करावेॲपद्वारे प्रक्रिया सुलभ ; अनुदान बंद होऊ नये म्हणून प्रशासनाचे आवाहन