विशेष लेख : चला समजून घेवू या.. कार्यपध्दती प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची..!

 

   राज्य प्रतिनिधी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना 15 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत असून ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन कोणताही पात्र लाभार्थी प्रस्तुत योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या लाभापासून वंचित राहू नये, याकरिता या योजनेची सुरळीतपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी या योजनेच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

     मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत (PMKISAN) माहे डिसेंबर, 2025 ते माहे मार्च, 2026 या कालावधीतील 22 व्या हप्त्याचा देय लाभ देशातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ज्योती-बिश्नु आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, खानापारा, गुवाहाटी, आसाम येथून इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत दि. 13 मार्च 2026 रोजी ऑनलाईन समारंभामध्ये वितरीत करण्यात येणार आहे.

  त्यानुषंगाने दि. 13 मार्च 2026 हा दिवस ” PM-KISAN उत्सव दिवस ” म्हणून साजरा करून कार्यक्रमाचा प्रभाव आणि शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी दि. 13 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी 05.00 वाजल्यापासून सर्व कार्यालये, पंचायत मुख्यालय, कृषी विज्ञान केंद्रे, मंडई आणि इतर योग्य ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्याचे, तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मा. मंत्री महोदय, संसद सदस्य (MP) आणि विधानसभा सदस्य (MLA) इत्यादी यांना कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. याशिवाय http://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे जिल्ह्यातील/तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींना, गावातील शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

  *या पार्श्वभूमीवर चला तर मग समजून घेवू या.. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची सुधारित कार्यपध्दती..!*(1) अर्जदार व विभागनिहाय करावयाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत अर्जदार व विभागनिहाय खालीलप्रमाणे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात :-i) अर्जदार :- 1) केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करणे/ तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत/सामूहिक सुविधा केंद्रामार्फत (CSC) पोर्टलवर नोंदणी करावी. 2) ई-केवायसी करावे. 3) बँक खाते आधार संलग्न करावे. 4) शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी.ii) कृषी विभाग :- 1) स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थीना मान्यता प्रदान करावी. 2) तालुकास्तरावर लाभार्थीची पोर्टलवर नोंदणी करावी. 3) अपात्र लाभार्थींना पडताळणीअंती पोर्टलवर चिन्हांकित करावे. 4) डाटा दुरुस्ती करावी (भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती वगळता). 5) लाभार्थीची भौतिक तपासणी करावी. 6) चूकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थीना पात्र करावे. 7) मयत लाभार्थीची पोर्टलवर नोंद घ्यावी. 8) तक्रार निवारण करावे. 9) सामाजिक अंकेक्षण करावे. 10) योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करावी. 11) योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आवश्यक इतर कामकाज करावे.iii)महसूल विभाग :- 1) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदार योजनेंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र/अपात्र असल्याबाबत पोर्टलवर प्रमाणित करावे. 2) भूमी अभिलेखाशी संबंधीत माहिती दुरुस्ती करावी. 3) लाभार्थ्यांच्या भूमी अभिलेख नोंदी अदययावत कराव्यात. 4) अपात्र लाभार्थीकडून लाभ परताचा वसूल करावा. 5) अपात्र लाभार्थीकडून केलेल्या वसूलीबाबत पोर्टलवर माहिती भरावी/अदययावत करावी. 6) अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसूल केलेली रक्कम आयुक्त (कृषी) यांच्यामार्फत शासनाकडे जमा करावी. 7) योजनेंतर्गत भूमी अभिलेख, वसुली व महसूल यंत्रणेशी संबंधीत इतर कामे करावी.iv) ग्रामविकास विभाग :- पीएम-किसान योजनेंतर्गतचा लाभार्थी मयत झाल्यास त्यास पोर्टलवर मयत म्हणून मार्क करण्यासाठी त्याची माहिती तालुका नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून दयावी.(2) पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना मान्यता प्रदान करण्याबाबतची कार्यपध्दती पुढीलप्रमाणे:- नवीन अर्जदारांनी पीएम-किसान पोर्टलवर अर्ज दाखल करणे / नोंदणी करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना पोर्टलवर मान्यता प्रदान करण्याबाबतची खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे :-1) अर्जदारांनी केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्वयं नोंदणी करावी अथवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत अथवा सामूहिक सुविधा केंद्रा (CSC) मार्फत पोर्टलवर नोंदणी करावी. (सर्व आवश्यक माहिती व कागदपत्रांसह).2) पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या / तालुका स्तरावर थेट नोंदणी केलेल्या अर्जदारांची माहिती जमीनधारणेच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्यासाठी तहसिलदार यांना तालुका कृषी अधिकारी पोर्टलवर उपलब्ध करुन देतील.3) तहसिलदार यांनी नोंदणीकृत अर्जदार यांच्या भूमी अभिलेखाशी संबंधित कागदपत्रांच्या (7/12, 8अ, नोंदीचा फेरफार इ. कागदपत्रे) आधारे खातरजमा करून नोंदणीकृत शेतकरी भूमी अभिलेख नोंदीनुसार योजनेसाठी पात्र / अपात्र असल्याचे पोर्टलवर प्रमाणित करुन देतील.4) भूमी अभिलेख नोंदीनुसार अर्जदाराची पात्रता निश्चित करण्याची कार्यवाही महसूल विभागामार्फत केली जाईल व त्या आधारे पुढील कार्यवाही कृषी विभागामार्फत केली जाईल.5) तालुका/जिल्हा कृषी अधिकारी क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांमार्फत लाभार्थी योजनेच्या इतर निकषांप्रमाणे पात्र असल्याची खातरजमा करतील.6) तहसिलदार यांनी नोंदविलेले अभिप्राय व क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांकडील माहिती आधारे तालुका कृषी अधिकारी नोंदणीकृत शेतकरी हे पात्र असल्यास त्यांना मान्यता प्रदान करतील. तसेच अपात्र किंवा इतर कारणाने नाकारावयाचे असल्यास मान्यता नाकारण्याचे कारण देऊन पोर्टलवर मान्यता नाकारतील.7) तालुकास्तरावर मान्यता प्रदान केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या लॉगीन मध्ये उपलब्ध झाल्यावर जिल्ह्यास्तरावरुन मान्यता प्रदान करणे / नाकारणे बाबतची कार्यवाही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येईल.8) जिल्हास्तरावरून मान्यता प्रदान केलेल्या लाभार्थीची माहिती आयुक्त (कृषी) यांच्या स्तरावर राज्यस्तरावरील लॉगीनमध्ये उपलब्ध झाल्यावर राज्यस्तरावरून मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.3) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण समित्या :- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 15 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरावर संनियंत्रण समित्या गठीत करण्यात येवून अंमलबजावणी प्रमुखाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समित्यांच्या व अंमलबजावणी प्रमुखांच्या रचना आणि कार्य व जबाबदारीमध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात आली आहेत :-(1) राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती :- 1. मुख्य सचिव – अध्यक्ष, 2. अ.मु.स/प्र.स/सचिव, वित्त विभाग-सदस्य, 3. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग – सदस्य, 4. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग – सदस्य, 5. अ.मु.स./प्र.स./सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग – सदस्य, 6. अ.मु.स./प्र.स./ सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग – सदस्य, 7. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे – सदस्य, 8. आयुक्त (जमाबंदी), पुणे – सदस्य, 9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) मुंबई – सदस्य, 10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महा आयटी – सदस्य, 11. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया चे प्रतिनिधी – सदस्य, 12. सहसचिव/उपसचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई – सदस्य सचिव.(1) राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची कार्य व जबाबदारी :-I. या योजनेशी संबंधीत सर्व विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणणे. II. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. III. केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणे. IV. योजनेच्या अंमलबाजवणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणींच्या संदर्भात विचारविनिमय करुन निर्णय घेणे. V. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सहामाही आढावा घेणे.(2) राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख :- आयुक्त (कृषी) हे या योजनेचे राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुख म्हणून काम पाहतील. राज्यस्तरावरील अंमलबजावणी प्रमुखांची कार्य व जबाबदारी :- I. या योजनेसाठी आलेल्या अर्जाची पडताळणी करुन पात्र/अपात्र करणे. II. केंद्र व राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणे. III.अंमलबजावणी यंत्रणेच्या शंकांचे व तक्रारीचे निरसन करणे. IV. योजनेशी संबंधीत विविध विभागांमध्ये समन्वय घडवून आणणे. V. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत त्रैमासिक आढावा घेणे.(3) विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकारी :- विभागीय कृषी सहसंचालक हे योजनेचे विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकरी म्हणून कामकाज पाहतील.

     विभागस्तरावरील प्रमुख अधिकारी/नोडल अधिकारी यांची कार्य व जबाबदारी :- i. अंमलबजावणी यंत्रणांच्या शंकांचे व तक्रारींचे निरसन करतील. ii. विभागात योजना अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करतील. iii. सदर योजनेच्या प्रगतीचा त्रैमासिक आढावा घेऊन आयुक्त(कृषी) यांना अहवाल सादर करतील.(4) जिल्हास्तरीय समिती :- 1.जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष, 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य, 3. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था – सदस्य, 4. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक – सदस्य, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी – सदस्य सचिव तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी.जिल्हास्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :- i. योजनेशी संबंधीत विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे, ii.अंमलबजावणी यंत्रांच्या शंकांचे व तक्रारींचे निरसन करणे, iii. योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे. iv. योजनेचा त्रैमासिक आढावा घेणे.

(5) तालुकास्तरीय समिती :- 1. तालुका कृषी अधिकारी – समन्वय अधिकारी तथा तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी,2. तहसिलदार – सदस्य, 3. गटविकास अधिकारी – सदस्य, 4. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था – सदस्य, 5. तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकारी – सदस्य सचिव.तालुकास्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :- i. ग्रामस्तरावरून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करणे. ii. विविध विभागांमध्ये या योजनेच्या कार्यान्वयनाच्या दृष्टीने समन्वय साधेल. iii. योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे. iv योजनेचा मासिक आढावा घेणे,(6) ग्रामस्तरीय समिती :- 1. कृषी सहायक – समन्वयक, 2. तलाठी – सदस्य, 3. ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी – सदस्य, 4. सचिव वि.का.से.स.सो. – सदस्य ग्रामस्तरीय समितीची कार्य व जबाबदारी :- i. योजनेस व्यापक प्रसिद्धी देणे. ii. ग्रामस्तरावर लाभार्थीना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करणे व लाभार्थीना मार्गदर्शन करणे. iii. नवीन लाभार्थी नोंदणीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती तालुका नोडल अधिकारी यांना उपलब्ध करून देणे. iv. केंद्र शासनाने वेळोवेळी लाभ अदायगीसाठी बंधनकारक केलेल्या बाबींच्या पूर्ततेसाठी उदा. e-KYC करणे, लाभार्थीचे बँक खाते आधार संलग्न करणे, भूमी अभिलेख नोंदींप्रमाणे लाभार्थीची माहिती अद्ययावत करणे, इत्यादी बाबत प्रचार-प्रसिद्धी करणे तथा लाभार्थीना यासाठी प्रोत्साहित करणे.    वरील बदलांव्यतिरिक्त शासन निर्णय क्रमांक किसयो-2019/प्र.क्र.20/भाग क्र.4/11जे दि.15 फेब्रुवारी, 2019 मधील इतर तरतूदी व केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना या योजनेची अंमलबजावणी करताना लागू राहतील.हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२३०६१५१६१४४४८९०१ असा आहे.    तरी ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, आपली e-kyc कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा उपनिबंधक किशोर मांडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक अभिषेक पवार आणि या योजनेसाठी स्थापित जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी केले आहे

मनोज सुमन शिवाजी सानप,जिल्हा माहिती अधिकारीठाणे/रायगड तथाप्र.उपसंचालक (माहिती)विभागीय माहिती कार्यालय,कोकण भवन,बेलापूर,नवी मुंबई.

00000