धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुनावण्या सुरू -पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, प्रतिनिधी- धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय समितीमार्फत सुनावण्या सुरू आहेत. या समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालानुसार या विषयी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील धार्मिक स्थळांबाबत सदस्य प्रसाद लाड यांनी विधानपरिषदेत लक्षविधी सूचना मांडली होती.,या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात माहिती देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरण यासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माजी मुख्य न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत अध्यक्षांसह सात सदस्यांचा समावेश असून या समितीने आतापर्यंत १० बैठका घेतल्या आहेत. या समितीने अनुसूचित क्षेत्रातील ४२३ धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले आहे. यापैकी ५२ प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असून उर्वरित प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निष्कासन, स्थलांतर किंवा नियमितीकरणाबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
याशिवाय, काही विशिष्ट धार्मिक स्थळांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून माहिती मागवण्यात येईल. या प्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पडताळणी करून ती प्रकरणे समितीकडे वर्ग केली जातील. समितीच्या अभिप्रायानुसार आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
००००
