त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींचे जिल्हास्तरीय ‘पंच संमेलन’विकसित भारत रोजगार आणि उपजिवीका हमी अभियानाद्वारे,गावचा शाश्वत विकास साधावा- रोहयो मंत्री भरत गोगावले,गावाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवा- पालकमंत्री शिरसाट..

छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी- ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ राबवितांना गावाची गरज, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, शेती आणि उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विचार करून कामांचे नियोजन करावे आणि ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास साधावा,असे आवाहन राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी आज येथे केले.

‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ राबवून गावाचा विकास करतांना लोकप्रतिनिधींनी गावच्या विकासाचा प्राधान्य क्रम ठरवावा, असे आवाहन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी केले.

विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, २०२५’ (VB-G RAM G Act, 2025) बाबत त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये जागरूकता आणि संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी मंथन हॉल, एमआयटी, बीड बायपास येथे आयोजित जिल्हास्तरीय ‘पंच संमेलन’ आज पार पडले

राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील, आ.संजना जाधव, आ.विलास भुमरे, रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नु पी. एम तसेच पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

गावाची कायमस्वरुपी मालमत्ता निर्माण करा- मंत्री गोगावल,रोहयो मंत्री गोगावले म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच गावांच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी आणि उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करणे हा ‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’चा महत्त्वाचा उद्देश आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार कामांचे नियोजन करून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविकेला अधिक बळ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र शासनाच्या काही निश्चित मार्गदर्शक सूचना व निकष आहेत. क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित विभागांच्या समन्वयातून त्यावर सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यात यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कामे करण्यात आली आहेत. केंद्र शासनाचे निकष, प्रलंबित निधी तसेच अन्य तांत्रिक बाबींचा विषय राज्यातील खासदारांमार्फत केंद्र शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे श्री.गोगावले यांनी सांगितले.

गावाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा- पालकमंत्री शिरसाट,पालकमंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, बदलत्या काळानुसार ग्रामपंचायतींची भूमिका आणि अधिकार व्यापक झाले आहेत. गावाच्या विकास प्रक्रियेत सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हे महत्त्वाचे घटक आहेत. गावातील नागरिकांच्या गरजा, स्थानिक प्रश्न आणि आवश्यक विकासकामांची सर्वाधिक माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना असते. त्यामुळे उपलब्ध अधिकार, निधी आणि योजनांचा योग्य वापर करून गावाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. ते पुढे म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून ग्रामविकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना उपलब्ध आहेत. गावाच्या गरजेनुसार योग्य योजनांची निवड व अभिसरण केल्यास सर्वांगीण विकास साधता येईल. ग्रामपंचायतींनी उपलब्ध योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, असे पालकमंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.

जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या- अविनाश गलांडे पाटील,जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील म्हणाले की, या योजनेच्या माध्यमातून जल व मृदसंधारणाची कामे हाती घेतल्यास त्याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल. जमिनीत पाणी मुरविणे, पाण्याची साठवण क्षमता वाढविणे आणि जमिनीचे योग्य व्यवस्थापन यामुळे शेतीच्या उत्पादकतेला चालना मिळेल. रोजगार निर्मिती करतांनाच नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणाऱ्या कामांना प्राधान्य द्यावे.

राज्याची कामगिरी उल्लेखनीय- अप्पासाहेब धुळाज,

रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र आणि त्याद्वारे विकसित भारत ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगार आणि ग्रामविकासाला गती देणे आवश्यक आहे. रोहयो अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात अग्रणी भूमिका बजावली आहे. नवीन अभियानामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर, पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्वाला विशेष महत्त्व आहे. मोबाईल तंत्रज्ञान, कामांची डिजिटल नोंद आणि सामाजिक लेखापरीक्षणामुळे अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी या बदलांची माहिती घेऊन ग्रामपातळीवर प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घ्यावा.

 जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केले.  पंच संमेलनात ग्रामीण रोजगार हमी, त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांची भूमिका, ग्रामस्तरीय नियोजन व विकास आराखडा, कामांची प्रभावी अंमलबजावणी, पारदर्शकता, सामाजिक देखरेख, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारण आदी विषयांवर दिवसभराच्या सत्रात मार्गदर्शन व चर्चा करण्यात आली.

०००००