vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

पशुधन विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन• विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून पशुपालकांना आर्थिक नुकसान भरपाई• SARUS,AIC OF INDIA या अ‍ॅपवर नोंदणी बंधनकारक• विमाकृत पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास 24 तासाच्या आत कंपनीला कळवावे

पशुधन विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन• विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून पशुपालकांना आर्थिक नुकसान भरपाई• SARUS,AIC OF INDIA या अ‍ॅपवर नोंदणी बंधनकारक• विमाकृत पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास 24 तासाच्या आत कंपनीला कळवावे

 

 अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान अंतर्गत राज्यामध्ये पशुधन विमा योजना राबविणेस प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. हवामानातील अपेक्षित बदल, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, विषबाधा,सर्पदंश,दूषित पाणी, गंभीर अपघात तसेच विविध साथीच्या रोगामुळे पशुधन दगावल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षणाच्या माध्यमातून पशुपालकांना त्वरित आर्थिक नुकसान भरपाई उपलब्ध करून देणे, त्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यात तसेच त्यांना कर्जबाजारी होण्यापासून वाचवणे या उद्देशाने राज्यात पशुधन विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेली असून या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाने केले आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे मार्फत करण्यात येत असून मंडळामार्फत योजना राबवीण्यासाठी एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया, लिमिटेड या विमा कंपनीची निवड केली असून पशुपालकाकडील देशी व संकरित दुधाळ गाई,/म्हशी/ बैल /रेडे /शेळ्या/ मेंढ्या यासारख्या पशुधनाचा विमा करण्यासाठी पशुधन विमा योजनेचा लाभ घेता येईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रती कुटुंब कमाल पशुधन संख्या 10 असून दहा पेक्षा जास्त असलेल्या पशुधनासाठी विमा हप्त्याची पूर्ण रक्कम पशुपालभाने भरणे आवश्यक राहील.

 योजनेअंतर्गत दुभत्या गाईसाठी अधिकतम विमा संरक्षण रक्कम रुपये ७० हजार, दुभत्या म्हशीसाठी रुपये 80 हजार, बैलासाठी 70 हजार ,रेडा 80 हजार व शेळी / मेंढी 7000 प्रत्येकी प्रमाणे विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल. पशुधन मालक आपल्या पशुधनाचा विमा एक वर्षाकरिता ४.३०%, दोन वर्षाकरिता ७.५०% किंवा तीन वर्षाचा विमा १०.५० % दराने करू शकतात. पशुपालकांना आपल्याकडील आपल्या मालकीच्या पशुधनाचा विमा करताना विमा हप्त्याच्या १५% रक्कम भरावी लागेल, व उर्वरित ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनामार्फत दिली जाईल.आशा पशुधनाचा विमा उतरण्यासाठी त्याची किंमत चालू बाजारभावानुसार निश्चित केली जाईल.

आपल्या मालकीच्या पात्र पशुधनाचा विमा करण्यासाठी पशुधन मालकाने SARUS, AIC OF INDIA या अ‍ॅप वर स्वत:ची व विमा करवयाच्या पशुधनाची नोंदणी करणे बंधंनकारक असुन या करिता स्वत:चे ऑळख़पत्र, आपल्या पशुधनाची नोंदणी बारा अंकी इअरटॅगसह भारत पशुधन प्रणालिवर करणे, विमा करण्यापूर्वी शासकीय पशुवैद्यकिय अधिकारी यांनी दिलेले पशुधनाचे स्वास्थ प्रमाणपत्र घेणे, पशुधनाचा सर्व बाजूंच्या उभा असलेला फोटो अनिवार्य करण्यात आलेल्या आहेत.

विमा कालावधीत वर नमूद केलेल्या कोणत्याही कारणास्तव पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाई विमा दावा देण्यात येईल.यासाठी योजनेअंतर्गत विमाकृत पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास पशुपालका ने 24 तासाच्या आत कंपनीला कळविणे आवश्यक आहे. कंपनीला कळविताना पॉलिसी क्रमांक,टॅग क्रमांक, विमाधारकाच्या बँकेचे नाव, मृत्यूची तारीख, वेळ मृत्यूचे कारण इत्यादी माहिती देणे बंधनकारक राहील. योजनेच्या सनयंत्रणासाठी प्रादेशिक स्तरावर सहआयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास तसेच राज्यस्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी अग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड च्या प्रतिनिधींशी संपर्क तसेच ॲपद्वारे नोंद्णी करावी असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय कार्यालयाने केले आहे.

संबंधित पोस्ट

2 वर्षात 200 एस. टी. बसेस पालघर वासियांना मिळणार – आमदार विलास तरे# परिवहन मंत्री तथा सहपालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या बैठकीत निर्णय

बदलत्या माध्यमविश्वात पत्रकारांनी नवतंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करावा- उपसंचालक प्रवीण टाके

vishwatmaklokswamivarta

स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर जड-अवजड वाहनांकरिता वाहतूक बंदी..

vishwatmaklokswamivarta

जालना शहरात पाम सण्डे निमित्त प्रभात फेरी उत्साहात संपन्न

परभणी जिल्ह्यातील यशवाडी येथील हनुमान मंदिरातील घटनेबाबत मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून, मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये आर्थिक मदत राज्य सरकारतर्फे देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले 

15 व्या वित्त आयोगातून 26 ग्रामपंचायतींना ई-रिक्षा घनकचरा व्यवस्थापनाला मिळणार नवी गती, पालकमंत्र्यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी..