राष्ट्रीय लोक अदालतीत जिल्ह्याची उल्लेखनीय कामगिरी**१० हजार ७०३ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली; ₹५८ कोटी ८ लाखांहून अधिक रकमेची तडजोड*
रायगड-अलिबाग, प्रतिनिधी: न्यायालयात प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वादांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्यपूर्ण निपटारा व्हावा, पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचावा आणि परस्पर संवादातून वादांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळावा, या उद्देशाने रायगड जिल्ह्यात शनिवार, दि. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या लोक अदालतीत दाखलपूर्व व प्रलंबित अशी एकूण १० हजार ७०३ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली असून, ₹५८ कोटी ८ लाख ७२ हजार ३९८ इतक्या रकमेची तडजोड झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मा. न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मा. न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, तसेच रायगड-अलिबागचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे उद्घाटन मा. न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या शुभहस्ते दृकश्राव्य माध्यमातून झाले. यावेळी अलिबाग येथील न्यायिक अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील संतोष पवार, वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद पाटील, उपाध्यक्ष अनंत पाटील यांच्यासह अधिवक्ते उपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, तालुका वकील संघटनांचे पदाधिकारी व अधिवक्तेही दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले.
५० हजारांहून अधिक प्रकरणे लोक अदालतीसमोर,राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ३५ हजार ६५४ दाखलपूर्व आणि १४ हजार ८३६ न्यायालयीन प्रलंबित, अशी एकूण ५० हजार ४९० प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ५ हजार ४६४ दाखलपूर्व आणि ५ हजार २३९ प्रलंबित, अशी एकूण १० हजार ७०३ प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली.
दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ₹३ कोटी ७८ लाख ९२ हजार ७६२, तर प्रलंबित प्रकरणांमध्ये ₹५४ कोटी २९ लाख ७९ हजार ६३६ इतक्या रकमेची तडजोड झाली. अशा प्रकारे एकूण ₹५८ कोटी ८ लाख ७२ हजार ३९८ इतक्या विक्रमी रकमेची तडजोड करण्यात आलीजिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी एकूण २८ लोक अदालत कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्तरावर ६, तर तालुका स्तरावर २२ कक्ष कार्यरत होते.
व्हिडिओ कॉलद्वारेही प्रकरणांचा निपटारा,आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद व आवश्यक पडताळणी करून प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे दूरवर असलेल्या किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणाऱ्या पक्षकारांनाही लोक अदालतीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याची संधी मिळाली.
अलिबाग वकील संघटनेसह रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुका वकील संघटनांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत पक्षकारांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले,
चार दाम्पत्यांचे संसार पुन्हा जुळले,लोक अदालतीच्या यशाला मानवी संवेदनांचीही जोड मिळाली. रोहा येथील एक, महाड येथील दोन आणि खालापूर येथील एक, अशा चार दाम्पत्यांमधील वैवाहिक वाद सामंजस्याने मिटल्याने त्यांचे संसार पुन्हा जुळले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी या दाम्पत्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या भावी वैवाहिक जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या.अधिकृत आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीत एकूण २३ वैवाहिक वादांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
७० मोटार अपघात प्रकरणांत ₹७.७० कोटींची भरपाई,मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्येही राष्ट्रीय लोक अदालतीने उल्लेखनीय कामगिरी केली. एकूण ५१९ मोटार अपघात दावा प्रकरणे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ७० प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून संबंधित पक्षकारांना ₹७ कोटी ७० लाख ७३ हजार ४४२ इतकी नुकसानभरपाई तडजोडीने मिळाली.
राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ते, न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद, रायगडचे पोलीस अधीक्षक व पोलीस कर्मचारी तसेच पक्षकारांनी मोलाचे सहकार्य केले. सर्वांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे मोठ्या संख्येने प्रकरणांचा जलद व सामंजस्यपूर्ण निपटारा शक्य झाला. या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी सर्वांचे आभार मानले.
राष्ट्रीय लोक अदालतीतील कामगिरीची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती म. कंटे यांनी दिली.
OOO
