ठाणे जिल्हा राष्ट्रीय लोकअदालतीत राज्यात प्रथम१ अब्ज ४९ कोटींहून अधिक रकमेची तडजोड यशस्वी!
ठाणे, प्रतिनिधी : दिनांक १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या वर्षातील तिसऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात ठाणे जिल्ह्याने सलग सहाव्या वेळेस राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या लोकअदालतीत विक्रमी एकूण ८८,७३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश आले असून, याद्वारे तब्बल १ अब्ज ४९ कोटी ७२ लाख ४० हजार ९४७ रुपयांची विक्रमी तडजोड करण्यात आली आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव रविंद्र एस. पाजणकर यांनी ही माहिती दिली आहे
महत्त्वाची ठळक आकडेवारी व वैशिष्ट्ये:· एकूण निकाली प्रकरणे : प्रलंबित २०,६३१ आणि दावा दाखलपूर्व ६८,१०२ अशा एकूण ८८,७३३ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला.
वर्षानुवर्षे जुनी प्रकरणे : ३० वर्षे, २० वर्षे, १० वर्षे आणि ५ वर्षे जुनी प्रलंबित असणारी एकूण ७०१ अत्यंत जुनी प्रकरणे यशस्वीरीत्या निकाली काढण्यात आली. मोटार अपघात दावे: मोटार अपघाताच्या नुकसान भरपाईची ३५७ प्रकरणे सामंजस्याने मिटून, पीडितांना व वारसांना एकूण ४६ कोटी ४८ लाख ७९ हजार ३१२ रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली. यामध्ये बेलापूर येथील एका प्रकरणात २ कोटी ४० लाख रुपये आणि ठाणे येथील एका प्रकरणात २ कोटी रुपयांची उच्चतम तडजोड झाली. वैवाहिक प्रकरणे: कौटुंबिक न्यायालयातील वैवाहिक वादाच्या ४७ प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट घडवून आणण्यात आला, त्यापैकी ५ प्रकरणांत पती-पत्नी पुन्हा एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदावयास गेले.
चेक बाऊन्स प्रकरणे (N.I. Act कलम १३८): या कायद्यांतर्गत जुनी प्रलंबित २,१०६ प्रकरणे निकाली निघून त्यात ३६ कोटी ५४ लाख ७० हजार ८७८ रुपयांची तडजोड झाली.· फौजदारी व कर प्रकरणे: किरकोळ स्वरूपाच्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये १४,७१७ आरोपींनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल करून १ कोटी ६३ लाख ९१ हजार ३९ रुपयांची दंडाची रक्कम जमा केली. तसेच प्रॉपर्टी टॅक्स व रेव्हेन्यूची दाखलपूर्व ६५४ प्रकरणे निकाली निघून ३९ लाख ४९ हजार ३८३ रुपयांची तडजोड झालीलोकअदालतीचे महत्त्व: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र डी. सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
न्यायलीन वाद कायमस्वरूपी व जलद गतीने मिटवण्यासाठी लोकअदालत हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. लोकअदालतीचा निर्णय हा दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यासारखा अंतिम आणि बंधनकारक असतो, ज्याविरोधात पुढे कुठेही अपील करता येत नाही. यामुळे नागरिकांच्या न्यायालयीन फेऱ्यांसह वेळ व पैशांची मोठी बचत होत असून, कायदेशीर जनजागृतीमुळे दिवसेंदिवस नागरिकांचा लोकअदालतीकडे वाढणारा कल यशाचे मुख्य कारण ठरले आहे. या लोकअदालतीच्या यशस्वी आयोजनासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघटना, विविध यंत्रणांचे प्रतिनिधी व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मोठे परिश्रम घेतले.
0000000
