जिल्ह्यातील तरुणांनी पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा

ठाणे, प्रतिनिधी:- पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत 21 ते 24 वर्ष वयोगटातील तरूणांना इंटर्नशिप दिली जाणार आहे. कोणत्याही ठिकाणी नोकरी करीत नसलेल्या युवकांसाठी ही योजना आहे.

या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी https://pminternship.mca.gov.in या वेबसाईटवर प्रोफाईल तयार करून खालील विविध क्षेत्रातील कंपन्यामध्ये इंटर्नशिपसाठी अर्ज करावा.अर्ज करण्याची अंतिम तारीख दि.12 मार्च 2025 असून अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी उमेदवार अर्ज करू शकतात.या योजनेंतर्गत युवकांना 12 महिन्यांसाठी इंटर्नशिप मिळेल. यासोबतच त्यांना दरमहा 5 हजार रूपये अनुदान मिळतील, याशिवाय इंटर्नशिप पूर्ण झाल्यानंतर 6 हजार रूपये एकरकमी अनुदान दिले जाईल. या योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण प्रदान केले जाते.

तरी उमेदवारांनी या इंटर्नशिप संधीसाठी https://pminternship.mca.gov.in या पोर्टलवर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त श्रीमती संध्या साळुंखे यांनी केले आहेसरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य -: मागण्यांची सनद :-

1) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे. 2) खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा.

3) “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस 95 नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. 4) सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा..5) सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.रु ट्रेडर्स

6) आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक 5 वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे)

7) सर्व सरकारी कर्मचारी / निवृत्तीवेतनधारक / कंत्राटी – रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.8) जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.9) संविधानातील कलम 310, 311 (2) ए, बी आणि सी रद्द करा. नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द ककरा.10) संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवा.11) दि. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच 2005 नंतर 100 टक्के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

अनुदानावर आलेल्या12 ) रारकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी* आयपीसी कलम 353 मध्ये दुरुस्ती करुन कलम 353 अजामिनपात्र करण्यात यावे.13) सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.14) चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवा.15) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील 1981 च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.16) कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करा.17) कोर्टकेस निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे पदोन्नती सत्र सुरु करा.18)राज्यातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतीचा सन 2005 पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमिच्या ग्रामपंचायतींमधील उद्घोषणेपूर्वी कायम असलेल्या कर्मचा-यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.