जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी सहकार्य – मंत्री संजय सावकारे धोरणात्मक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राला प्राधान्य देण्याचे आवाहन

मुंबई, प्रतिनिधी : भारत-जपान संबंधांना आर्थिक सहकार्याची नवी व्यापक दिशा देण्याची ही योग्य वेळ असून, जपानी उद्योगांच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्र सर्वतोपरी सहकार्य करेल. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्राकडे केवळ गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून न पाहता, भारतासह जागतिक बाजारपेठेतील विस्तारासाठी धोरणात्मक भागीदार आणि सक्षम लॉजिस्टिक्स हब म्हणून पाहावे, असे आवाहन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी केले.

 

हॉटेल ताज लँड्स एन्ड, वांद्रे येथे निक्केई एशिया आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘निक्केई इंडिया-जपान इकॉनॉमी अँड इन्व्हेस्टमेंट फोरम’ आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी भारतातील जपानचे राजदूत केइची ओनो, निप्पॉन लाइफ इंडिया ॲसेट मॅनेजमेंट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप सिक्का, जपान बँक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशनच्या इक्विटी फायनान्स समूहाच्या जागतिक प्रमुख व वरिष्ठ कार्यकारी व्यवस्थापकीय अधिकारी काझुको साकुमा, टोयो इंजिनिअरिंग इंडिया प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक ताकाशी कावाहारा यांच्यासह जपान व भारतातील उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे म्हणाले की, भारत आणि जपानमधील संबंध हे परस्पर विश्वास, एकमेकांचा आदर आणि समान मूल्यांवर आधारलेले आहेत. उत्पादन, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, पुरवठा साखळी आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांना एकत्र काम करण्याची मोठी संधी आहे. जपानकडे प्रगत तंत्रज्ञान, अचूकता, गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक उत्कृष्टता आहे, तर भारताकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल तरुण मनुष्यबळ आणि प्रचंड आर्थिक क्षमता आहे. ही सांगड अत्यंत सामर्थ्यशाली असून, भारत-जपान भागीदारी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी महाराष्ट्र देशात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

महाराष्ट्र देशाचे अग्रगण्य आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्र आहे. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रगत अभियांत्रिकी, रसायने, जीवन विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृषी आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. वस्त्रोद्योग हे रोजगारक्षम क्षेत्र आहे. नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, कौशल्य, पायाभूत सुविधा आणि बाजारपेठ यांचा समन्वय साधत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक परिसंस्था निर्माण करणे हे राज्य शासनाचे मुख्य ध्येय आहे.

L

‘महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिट’दरम्यान अनेक सामंजस्य करार झाले आहेत. यातून सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक येत असून, तब्बल २ लाख ९१ हजार नव्या रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. जागतिक कंपन्या आपल्या पुरवठा साखळीचे विविधीकरण आणि बळकटीकरण करत आहेत, अशा काळात जपानी उद्योगांना स्थिर, स्पर्धात्मक आणि दीर्घकालीन उत्पादन व सेवा केंद्र म्हणून महाराष्ट्रात संधी उपलब्ध आहे.जपानची तांत्रिक क्षमता आणि महाराष्ट्राची औद्योगिक ताकद यांच्या समन्वयातून भारत-जपान आर्थिक भागीदारी अधिक दृढ होईल, असा विश्वास मंत्री संजय सावकारे यांनी यावेळी व्यक्त केला

0000