पाच फिल्म स्टुडिओला बेकायदेशीरपणे चालवण्याची परवानगी देणाऱ्या बीएमसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता…
मुंबई प्रतिनिधी
चार दिवसांच्या C40 ग्लोबल मेयर्स समिटनंतर चहल अर्जेंटिनातून नुकताच परतला आणि अहवालाचे पुनरावलोकन करणे बाकी आहे. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मधील विश्वसनीय स्त्रोतांद्वारे त्यातील काही तपशील गोपनीय आहे.
मालाडमधील (Malad) पी (उत्तर) वॉर्डातील नागरी अधिकारी ज्यांनी मढ-मार्वे भागातील पाच फिल्म स्टुडिओवर (Film studio) त्यांच्या परवाना कालावधीपेक्षा जास्त काम केल्याबद्दल कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. त्यांना नुकत्याच पालिका प्रमुखांना सादर करण्यात आलेल्या 5000 पानांच्या गोपनीय अहवालानुसार शिक्षेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. चार दिवसांच्या C40 ग्लोबल मेयर्स समिटनंतर चहल अर्जेंटिनातून नुकताच परतले आणि अहवालाचे पुनरावलोकन करणे बाकी आहे. परंतु बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) मधील विश्वसनीय स्त्रोतांद्वारे त्यातील काही तपशील गोपनीय आहे. महापालिका आयुक्तांनी अहवाल मंजूर केल्यानंतर, तो चौकशी विभागाकडे जाईल, असे एका विश्वसनीय नागरी सूत्राने सांगितले.
अधिका-यांवर दंडात्मक कारवाई होणार हे निश्चित आहे, पण शिक्षेचे प्रमाण चौकशी विभाग ठरवेल. आयुक्त कोणता दृष्टिकोन घेतात यावरही ते अवलंबून आहे. 6 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांनी एक अधिसूचना जारी केली तेव्हा या समस्येची सुरुवात झाली जेव्हा 2021 ते 2022 दरम्यान, नो डेव्हलपमेंट झोन (NDZ) येथे अनेक बेकायदेशीर स्टुडिओ बांधण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या नागरिकांकडून सुमारे 49 तक्रारी बीएमसीला प्राप्त झाल्या होत्या.
कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय किंवा बीएमसी आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बनावट कागदपत्रांद्वारे बांधकामे करण्यात आल्याचे तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. चहल यांनी त्याच दिवशी पी (उत्तर) प्रभागाचे तत्कालीन सहाय्यक महापालिका आयुक्त, सहायक अभियंता आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
चहलच्या आदेशानंतर, 21 फिल्म स्टुडिओ स्कॅनरखाली आणले गेले, त्यापैकी पाच त्यांच्या परवान्याच्या वैधतेच्या कालावधीपेक्षा बेकायदेशीरपणे कार्यरत असल्याचे आढळून आले. दिवाळीपूर्वी पालिका मुख्याधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आलेल्या या अहवालासाठी सुमारे 43 साक्षीदार तपासण्यात आले. चहल यांनी तपास अधिकार्यांना या अनियमिततेत बीएमसीच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आणि त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणे आवश्यक आहे हे सुचवण्याचे निर्देश दिले.
कोस्टल रेग्युलेटरी झोनकडून एनओसीसह पाच स्टुडिओ कायदेशीर होते, परंतु ते फक्त सहा महिन्यांसाठी होते, एका नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याच्या पलीकडे काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक परवानगी नव्हती. नागरी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी होती पण केली नाही.
सर्व 21 फिल्म स्टुडिओ संरचना अधिकृत आहेत का असे विचारले असता, अधिकाऱ्याने सांगितले की नोटीस जारी केल्यानंतर ते शोधून काढतील. त्यांच्या प्रत्युत्तरांवर आणि मूल्यांकनाच्या टिप्पण्यांवर अवलंबून, आम्ही त्यांची संरचना बेकायदेशीर आहे की नाही हे जाणून घेऊ, ते म्हणाले.
