पोलीस दलात ट्रान्सजेंडर व्यक्तीसाठी जागा राखीव; महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे राज्य सरकारला निर्देश…
मुंबई प्रतिनिधी
काशीद यांनी अर्जात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जून 2022 मध्ये जारी केलेल्या जाहिरातीमध्ये 800 पीएसआय पदांच्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदांचे आरक्षण मागितले होते
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (MAT) च्या मुंबई खंडपीठाने राज्य सरकारला पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) चे एक पद ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी (Transgender Persons) राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी दिलेल्या आदेशात, न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षा, निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालाने सर्व राज्य सरकारांना सर्व सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी आरक्षण ठेवण्यास सांगितले होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) अर्जदाराला ट्रान्सजेंडर उमेदवार म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या विनायक काशीद यांच्या एका अर्जावर न्यायाधिकरण सुनावणी करत होते. मॅटच्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध करून देण्यात आली. या वर्षी ऑगस्टमध्ये न्यायाधिकरणाने महाराष्ट्र सरकारला शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये ट्रान्सजेंडर्ससाठी पदांच्या तरतूदीबाबत सहा महिन्यांत धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
सोमवारी, राज्य सरकारच्या वकिलाने न्यायाधिकरणाला सांगितले की ते अजूनही ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी आरक्षण धोरण तयार करण्याचा विचार करत आहेत. यावर चिडलेल्या न्यायाधिकरणाने सांगितले की, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले पाहिजे. या निकालात सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांनी स्वत: ठरवलेले लिंग जगासमोर मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सार्वजनिक नियुक्त्यांसाठी आरक्षण वाढविण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटले आहे की, ‘राज्य सरकार आजपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही, त्यांची ही भूमिका स्वीकारणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा 2014 चा निकाल पाहता, सरकारला कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.’ सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला न्यायाधिकरण बांधील होते, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे
न्यायाधिकरणाने सांगितले की, ते राज्य सरकारला निर्देश देत आहे की, प्रथम परीक्षेसाठी आणि त्यानंतर (नियुक्तीच्या) सर्व टप्प्यांवर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पीएसआयचे एक पद आधी राखीव ठेवावे. सोमवारी, काशीदचे वकील क्रांती एलसी यांनी न्यायाधिकरणाला माहिती दिली की, अर्जदार 8 ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक परीक्षेसाठी हजर झाला होता आणि निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही.
काशीद यांनी अर्जात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जून 2022 मध्ये जारी केलेल्या जाहिरातीमध्ये 800 पीएसआय पदांच्या भरतीमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी पदांचे आरक्षण मागितले होते. अर्जानुसार, काशीद ही ट्रान्सवुमन असून तिला जन्मतःच पुरुष संबोधले गेले होते. परंतु काशीद यांनी महिला उमेदवार म्हणून पीएसआय पदासाठी अर्ज केला आहे.
