कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत गठीत तक्रार समितीचा -फलक आस्थापनेच्या दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य

 

 

 

जालना, प्रतिनिधी) : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम2013 अनुषंगाने शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग दि. 19.06.2014 अन्वये प्रत्येक शासकीय / निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, रुग्णालये, खाजगी क्षेत्र, संघटना, एन्टरप्राईजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा वितरण, विक्री, यासह वाणिज्य, व्यवसाईक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनीट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषागृहे, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे इत्यादी ठिकाणी सदर अधिनियमाचे कलम 6 (1) अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन नसेल तर रक्कम रुपये पन्नास हजार इतक्या दंडास पात्र आहेत. महिला व बाल विकास विभागाच्या शासन निर्णय दि. 19 जुन, 2014 प्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करून अधिनियमाचे कलम 19 (b) अन्वये सदरील समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावा. दर्शनी भागात लावण्यात येणाऱ्या फलकावर पुढील बाबींची समावेश असणे आवश्यक आहे. यामध्ये कार्यालयाचे नाव, सदरील अधिनियमांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा आदेश क्रमांक व दिनांक, अंतर्गत तक्रार समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांची नावे, पत्ता व संपर्क क्रं. कायद्यातील तरतुदीचा भंग केल्यानंतर कलमानुसार असलेला दंड व शिक्षा, Women Helpline Number-181, Emergency Response Support System Number- 112,कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रं., नोडल अधिकारी यांचा संपर्क क्रं. इत्यादी असणे आवश्यक आहे.

 

वरील बाबींचा दर्शनी भागात लावण्यात आलेल्या फलकामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे. सदरील फलक लावण्यात आल्याबाबतचा अहवाल फोटोसह जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, तळ मजला, प्रशासकीय इमारत, जालना यांचे कार्यालयास अहवाल सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.

 

-*-*-*-*-