शासकीय व खाजगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करावी-महिला व बाल विकास कार्यालयाचे आवाहन

सातारा, प्रतिनिधी- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सातारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा सर्व शासकीय,निमशासकीय, खाजगी सहकारी, महामंडळ इ. आस्थापनांमध्ये तसेच कोणतीही खाजगी संघटना, एन्टरप्राइझेस अशासकीय संघटना, ट्रस्ट, उत्पादक पुरवठा विक्री यासह वाणिज्य, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणुक, औद्योगिक, आरोग्य, वित्त इ.सेवा देणारे युनिट या सर्व ठिकाणी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत कामाच्या ठिकाणी तक्रार निवारण समिती 31 जानेवारी पर्यंत गठीत करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजय तावरे यांनी केले आहे.

समिती गठीत झाल्यानंतर समितीच्या अध्यक्ष, सदस्यांची नावे पदनाम व संपर्क क्रमांकाचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा तसेच समिती गठीत केल्याबाबतचे आदेश जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, २ रा मजला, एस.टी.स्टैंड शेजारी, सातारा येथे तात्काळ सादर करावेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हयातील सर्व शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार असून या सर्वेक्षणावेळी संबंधित आस्थापनेमध्ये सदर अधिनियमांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत न केल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिनियमाच्या कलम २६ (१) (क) प्रमाणे आस्थापनेस रक्कम 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असेही जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्री. तावरे यांनी कळविले आहे.000