आदिवासी आमदार, सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी घेतली राज्यपालांची भेटआदिवासी विकास निधी आदिवासी योजनांकरिताच वापरला जावा- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

मुंबई, प्रतिनिधी -आदिवासी विकासासाठी राखीव निधी आदिवासी विकास योजनांसाठीच वापरला जावा, आदिवासींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींनाच व्हावा, बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र धारकांवर कडक कारवाई करावी तसेच पेसा भागांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यासंदर्भात आपण आग्रही असून न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिनस्त राहून पेसा भागात आदिवासी कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू असे आश्वासन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी येथे दिले.    अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील आदिवासी आमदार व आदिवासी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेऊन आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा केली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी पेसा भागांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात सध्याच्या आदेशातील विसंगती दूर करणे, अवैधरित्या जात प्रमाणपत्र रोखण्यासंदर्भात कायदा करणे, आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना करणे, प्रलंबित वनदावे निकाली काढणे यांसह विविध विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक वर्षातून किमान दोनदा व्हावी अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.आदिवासी मुले-मुली मुंबई व पुणे येथे शिक्षणासाठी येतात. त्यांच्यासाठी वसतिगृहे बांधण्यासाठी मुंबई व पुणे येथील विद्यापीठ परिसरात जागा उपलब्ध करून दिल्यास आदिवासी विकास विभाग वसतिगृहे बांधून देईल, असे आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी राज्यपालांना सांगितले.

राज्यपाल हे राज्यातील आदिवासी भागांचे पालक असल्याने त्यांनी राज्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींची प्रत्येक विधानमंडळाच्या सत्राच्या वेळी बैठक घ्यावी अशी विनंती मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी यावेळी केली.   बैठकीला आमदार भीमराव केराम, राजेंद्र गावित, राजू तोडसाम, आमश्या पाडवी, नितीन पवार तसेच आदिवासी सामाजिक संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००