नगरपरिषद, नगरपंचायत शाळांतील शिक्षक – कर्मचारी पेन्शन योजनेपासून वंचित आमदार सुधाकर अडबाले यांचा विधानपरिषदेत लक्षवेधीद्वारे सवाल एक ते दीड महिन्यात सकारात्मक निर्णय : मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन..
गडचिरोली प्रतिनिधी: राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील शाळांमधील शिक्षक – कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन विषयक प्रश्नावर आमदार सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे शासनाकडे मागणी केली. दरम्यान, मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तरात पुढील एक ते दीड महिन्यांत ही फाईल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (अर्थमंत्री) यांच्याकडे सादर केली जाईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. राज्यातील महानगरपालिकेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील नगर विकास शासन निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली आहे. मात्र, नगरपंचायत व नगरपरिषद शाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अद्याप कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही,” असा मुद्दा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
ते पुढे म्हणाले, “सदर योजना ही अंशदानावर आधारित असून, कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा आणि शासनाचा हिस्सा यावर पेन्शन मिळते. पण आज वीस वर्षे झाली तरीही या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, काही कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, काहींचे निधन झाले, तरी त्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. मागील अधिवेशनात देखील याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे उत्तर देण्यात आले होते आणि या वेळेसही तसेच उत्तर दिले गेले. हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी याबाबत स्पष्ट निर्णय जाहीर करणार का?” असा थेट सवाल अडबाले यांनी सरकारला केला.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, “नोव्हेंबर २००५ पासून लागू करण्यात आलेल्या अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेला केंद्र शासनाच्या नवीन निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये २०१५ पासून संलग्न करण्यात आले आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने संबंधित निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. ही फाईल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (अर्थमंत्री) यांच्याकडे सादर केली जाईल आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.
