राज्य प्रतिनिधी -केंद्र सरकारने रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नवीन सुधारित आदेशानुसार, सलग सहा महिन्यांपर्यंत रेशन न घेतलेल्या कार्डधारकांचे रेशनकार्ड आता निष्क्रिय करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील सुधारित आदेश २२ जुलै २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे.
हा आदेश देशभरातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना बंधनकारक आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या अधिकाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी अशा निष्क्रिय कार्डधारकांची यादी दिली जाणार आहे. यादीतील नावांवर पुढील तीन महिन्यांत घरोघरी जाऊन सत्यापन केले जाईल. त्या दरम्यान कार्डधारकांनी स्वतःची ओळख आणि पात्रता अधोरेखित करणारी माहिती व कागदपत्रे सादर करावी लागतील
: या प्रक्रियेनंतरही जर पात्रता निश्चित झाली नाही, तर अशा कार्डधारकांचे रेशन पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. सरकारचा उद्देश म्हणजे फक्त खरोखर गरजू आणि पात्र नागरिकांनाच रेशनचा लाभ मिळावा.
देशात सध्या जवळपास तेवीस कोटी रेशनकार्डधारक आहेत. त्यापैकी सात ते अठरा टक्के कार्डधारक हे रेशन न घेणारे, स्थलांतरित, मृत व्यक्तींच्या नावे असलेले किंवा बनावट कार्डधारक असू शकतात, असे प्रशासनाचे निरीक्षण आहे.
तसेच, केंद्र सरकारने आदेश दिला आहे की प्रत्येक कार्डधारकाची पाच वर्षांनी एकदा तरी पूर्ण छाननी केली जावी. त्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया सक्तीची करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कार्ड रद्द होऊ शकते.