विशेष लेख-बुलढाणा जिल्हा: महसूल प्रशासन आणि डिजिटल क्रांतीचा नवा अध्याय
बुलढाणा जिल्ह्याने सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात महसूल प्रशासन, ई-गव्हर्नन्स आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत एक सुवर्ण अध्याय लिहिला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या कल्पक नेतृत्वाखाली जिल्ह्याने केवळ निर्धारित महसुली उद्दिष्टेच पार केली नाहीत, तर ‘प्रशासनाचा आरसा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डिजिटल डॅशबोर्डच्या माध्यमातून पारदर्शकतेचा नवा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. जिल्ह्याने एकूण १३,६४९.४७ लाख रुपयांच्या महसूल वसुलीच्या लक्षासमोर १६,१०१.७५ लाख रुपयांची वसुली करून ११७.९७% यश संपादन केले आहे. यामध्ये संग्रामपूर तालुक्याने १५२.४९% वसुलीसह जिल्ह्यात ऐतिहासिक आघाडी घेतली असून, जळगाव जामोद आणि खामगाव या तालुक्यांनीही उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. विशेष म्हणजे जमीन महसूल आणि गौण खनिज या दोन्ही प्रमुख लेखाशीर्षांत जिल्ह्याने ११७.९७% पेक्षा जास्त वसुलीची नोंद केली असून, गौण खनिज विभागात ११९% हून अधिक वसुली झाली आहे.
डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात ई चावडी प्रणाली महसूल वसुलीमध्ये बुलढाणा जिल्ह्याने राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाची झेप घेतली आहे. ई-महसूल प्रणालीच्या प्रभावी वापरामुळे १७,२५० अर्जांपैकी केवळ ०.४% अर्ज प्रलंबित असून, प्रशासकीय गतीमानता सिद्ध झाली आहे. जिल्ह्यातील फेरफार प्रकरणांचा निपटारा सरासरी १३ ते १८ दिवसांत केला जात असून, ९४% पेक्षा अधिक प्रकरणांचा यशस्वी निकाल लावण्यात आला आहे. नागरिकांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महसूल मित्र हा एआय आधारित WhatsApp चॅटबॉट कार्यान्वित करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे ७/१२ उतारा, ई-मोजणी आणि इतर महसुली सेवांची माहिती नागरिकांना त्यांच्या मोबाईलवर सहज उपलब्ध होत आहे. ‘सहज प्रणाली’ अंतर्गत सन १८५० पासूनचे २ कोटींहून अधिक ऐतिहासिक दस्तऐवज १६ टीबी क्लाउड स्टोरेजवर जतन करण्यात आले असून, मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे जेमिनी एआय (Gemini AI) द्वारे मराठीत भाषांतर करण्याची आधुनिक सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यात ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेद्वारे १२,११४ मयत खातेदारांचा शोध घेऊन ९८.९८% वारस नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या, तर टप्पा २.० अंतर्गत १२,८८५ प्रकरणांत अभिलेख दुरुस्ती करून सातबारा उतारा अद्ययावत करण्यात आला आहे. सार्वजनिक हक्कांच्या रक्षणासाठी १,२८४ निस्तार पत्रके अद्ययावत करण्यात आली आणि ७२५ गावांत रूढी-परंपरांचे जतन करणारे ‘वाजिब उल अर्ज’ नव्याने तयार करण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पाणंद रस्ते मोहिमेत ७२५ बंद पडलेले रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून खुले करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा ३० वर्षांपासूनचा वनवास संपला आहे. तसेच, प्रत्येक गावाला स्मशानभूमीसाठी अधिकृत शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयानुसार १,४८६ गावांच्या महसुली अभिलेखात कायमस्वरूपी कायदेशीर नोंदी करण्यात आल्या आहेत.
शेतकरी कल्याणासाठी जिल्हा प्रशासन अत्यंत संवेदनशील राहिले असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात ६,४५,६११ शेतकऱ्यांना ४३,१९३.७७ लाख रुपयांची मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या सर्वांगीण प्रयत्नांमुळे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात २०१७ मधील १५६ च्या तुलनेत २०२५ मध्ये ७७ पर्यंत मोठी घट झाली आहे. पायाभूत विकासासाठी जिगाव आणि इतर प्रकल्पांकरिता १९८४.५१ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले असून, प्रकल्पग्रस्तांना १,५५४.५८ कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. ग्रामीण रोजगाराच्या बाबतीतही जिल्ह्याने २०२५-२६ मध्ये ३३.७ लाख मनुष्यदिनांची निर्मिती करून नवा उच्चांक गाठला आहे, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांचे स्थलांतर थांबण्यास मदत झाली आहे.
प्रशासकीय सक्षमीकरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करत तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना ५९३ लॅपटॉप व ६२४ प्रिंटर पुरवण्यात आले आहेत. भूमी अभिलेख कार्यालयांना मोजणीत अचूकता आणण्यासाठी ९१ अत्याधुनिक ‘रोव्हर’ मशिन्स उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फाईल्सचा निपटारा ९६% ते ९९% असून निर्णय प्रक्रिया जास्तीत जास्त ४ स्तरांपर्यंत मर्यादित ठेवून पारदर्शकता जपली आहे. तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची फळे पोहोचवणे, हेच आमच्या लोकाभिमुख प्रशासनाचे सर्वोच्च ध्येय असून, बुलढाणा पॅटर्न हा राज्यासाठी एक अनुकरणीय आदर्श ठरला आहे.
00000
