एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादित करण्यास इच्छुक व्यावसायिकांनी संगणक प्रणालीवर महाई-सेवा केंद्र किंवा वैयक्तीकरीत्या अर्ज करावेत..

रायगड ( प्रतिनिधी- शासन निर्णय महसूल व वन विभागाच्या दि.23 मे 2025 च्या निर्णयान्वये राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या 50 महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास असलेल्या, महाराष्ट्रात नोंदणी असणाऱ्या संस्था इत्यादींना एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) युनिट स्थापन करण्याकरीता उद्योग विभागाच्या व महसूल विभागाच्या सवलती लागू राहतील तसेच शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग दि.17 जुलै 2025 अन्वये कृत्रिम वाळू धोरणाची अंमलबजाणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. दि.23 मे 2025 रोजीच्या धोरणाबाबत लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यात कार्यरत असलेले क्रशरधारक जे 100 टक्के एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादित करण्यास इच्छुक असल्यास व खाजगी जमिनीमध्ये नव्याने क्रशर घालून 100 टक्के एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादित करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यावसायिकांनी शासनाकडील महाखनिज या संगणक प्रणालीवर (https://mahakhanij.maharashtra.gov.in) महाईसेवा केंद्र किंवा वैयक्तीकरीत्या अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे..शंभर टक्के एम-सॅन्ड (कृत्रिम वाळू) उत्पादित करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यवसायिकांनी महाखनिजप्रणालीवर अर्ज करीत असतांना अर्जासोबत गट नं. नकाशा, गा.न.नं. 7/12, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, अर्ज फी र.रु.520/- याकागदपत्रांची आवश्यकता आहे. तद्नंतर सदरचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस सादर करताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडील Consent to Establish व Consent to Oprate बाबतचे प्रमाणपत्र, ज्या क्षेत्रावर एम-सॅन्ड (कृत्रिन वाळू) युनिट बसविण्यात येणार आहे अशा क्षेत्राबाबत संबधित नियोजित प्राधिकरणाकडून त्याबाबतचावापर अनुज्ञेय आहे किंवा कसे याबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र, आवश्यक त्याठिकाणी अकृषिक परवानगी आदेश, तसेच उद्योग आधारनोंदणी, जिल्हा उद्योग केंद्र यांची नोंदणी असणारे प्रमाणपत्र व व्यापारी परवाना घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत काही अडचणी अथवा शंका असल्यास खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांचेशी संपर्क साधावा..

०००००००