प्रस्ताव सादर करा, खंडपीठही लवकरच करू – सरन्यायाधीश भूषण गवई सरन्यायाधीश भूषण गवई हेच बेंचचे शिल्पकार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस..

कोल्हापूर, प्रतिनिधी: राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर बेंचची निर्मिती होत आहे. ही न्याय व्यवस्था वकिलांसाठी नव्हे, तर गोरगरीबांसाठी उपलब्ध होत आहे. याठिकाणी शाहू महाराजांच्या विचारांप्रमाणे समानतेचे न्यायदान करा, असे आवाहन करतानाच सर्किट बेंच तयार झाले आहे. आता खंडपीठ उभारणीसाठी उच्च न्यायालयाने प्रस्ताव सादर करावा, ती मागणीही लवकरच पूर्ण होईल, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज येथे केले.

कोल्हापूर सर्किट बेंचचे खंडपीठात रूपांतर लवकरच होईल, त्यादृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अलोक अराधे यांनी प्रयत्न करावेत, पायाभूत सुविधांसाठी मुख्यमंत्री तयार आहेत. सर्किट बेंचचे नियमित खंडपीठात रूपांतर होण्यासाठी जे काही लागणार आहे, त्याची पूर्तता उच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या इमारतीच्या उद्घाटनानंतर कोल्हापूर येथे आज मेरी वेदर क्रीडांगणावर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तसेच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक, न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, ॲड. संग्राम देसाई (सदस्य, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा), कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विजयराव पाटील, न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती मनीष पितळे, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे, न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख, न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड, न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर, न्यायमूर्ती शाम चांडक, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बिरेंद्र सराफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अनिल सी. सिंग, ॲडव्होकेट जनरल गोवा राज्य देविदास पंगम, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवाचे अमोल सावंत, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा सदस्य ॲड. वसंतराव भोसले, ॲड. विवेकानंद घाटगे, अध्यक्ष, ॲडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ॲड. प्रशांत रेळेकर, बार कौन्सिल महाराष्ट्र व गोवा सदस्य ॲड. मिलिंद एस. थोबडे उपस्थित होते. याशिवाय राज्य

सरन्यायाधीश गवई यांनी सांगितले की, खंडपीठाच्या या 43 वर्षांच्या लढ्यामध्ये गेल्या 25 वर्षांपासून आपण स्वतः सहभागी आहोत. मुख्यमंत्री फडणवीस हे 2014 पासून या लढ्यात आहेत. त्यामुळे सर्किट बेंच झाल्यावरच कोल्हापूरमध्ये येईल, असे मी म्हणालो होतो. न्यायव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणासाठी माझा नेहमीच आग्रह राहिला आहे. त्यामुळे अगदी कमी वेळेत हा निर्णय उच्च न्यायालय आणि राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्यक्षात आला आहे. आज तो शब्द खरा होत असल्याचा आनंद होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. पद हे अधिकार दाखवण्यासाठी नाही, तर समाजातील वंचितांच्या भल्यासाठी वापरण्याची आपल्या वडिलांची शिकवण होती. माझ्या नियुक्तीनंतर नियतीने ही संधी दिली आहे, असेही ते म्हणाल.