राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 9 हजार 650 प्रकरणे निकाली60 कोटी 42 लाख 83 हजार 637 रुपयाची तडजोड रक्कम वसूल..

रायगड,( प्रतिनिधी :- दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने (दि.13 सप्टेंबर) रोजी जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आले होते. लोकन्यायालयाचे उदघाटन उच्च न्यायालयाचे न्यायामुर्ती रियाज इ. छागला यांच्याहस्ते मा.उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मिलींद म. साठे यांच्या उपस्थिीतीत दुकश्राव्य माध्यमाद्वारे करण्यात आले.

 लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 9 हजार 650 प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश श्रीमती तेजस्विनी निराळे यांनी दिली आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकराणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील 44 हजार 187 वादपूर्व प्रकरणे व 13 हजार 678 प्रलंबित अशी एकूण 57 हजार 865 प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 5 हजार 582 वादपूर्व प्रकरणे व 4 हजार 68 प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण 9 हजार 650 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली असून त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण 60 कोटी 42 लाख 83 हजार 637 रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.

5 जोडप्यांचा लोक अदालतमध्ये संसार जुळला जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात 5 जोडप्यांचा (रोहा-1, पाली-1, श्रीवर्धन-1, पनवेल-1, अलिबाग-1) सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे संसार सुरळीत झाला आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश राजेंद्र सावंत यांनी मनोमिलन झालेल्या जोडप्यांचे अभिनंदन केले. मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये 4 कोटी 43 लाख 49 हजार 100 रूपये इतकी नुकसान भरपाई मंजूर जिल्ह्यामध्ये एकूण 47 मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली असून पक्षकारांना 4 कोटी 43 लाख 49 हजार 100 इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.जिल्ह्यातील विविध न्यायालयात 26 लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करुनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.

#लोकअदालत