#विधानपरिषदलक्षवेधी
राज्य प्रतिनिधी–विधानपरिषदलक्षवेधी-
परवानगीपेक्षा अधिक उत्खनन आढळल्यास कोतवालापासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे का, याची चौकशी सुरू असून वसमत व औंढा नागनाथ येथील तहसीलदारांकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. राज्यातील ११८४ वाळूघाटांपैकी ९५३ घाटांचा लिलाव करण्यात आल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
****
#विधानपरिषदलक्षवेधी
शालेय शिक्षण विभागातील सर्व थकित देयकांचा १५ ते २० मार्चदरम्यान निपटारा करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.देयक प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली असून मुख्याध्यापकांकडून देयके ऑनलाइन सादर केली जात आहेत. जिल्हा, विभाग व राज्य पातळीवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू आहे. नवीन आर्थिक वर्षात नियमित वेतनाला प्राधान्य दिले जाईल – मंत्री भुसे
****
#विधानपरिषदलक्षवेधी,नाशिक, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर बेदाणा उद्योग आहे. #बेदाणा उद्योगाला बळ देण्यासाठी व यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल. बैठकीस सर्व संबंधित सदस्यांना आमंत्रित केले जाईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
***
#विधानपरिषदलक्षवेधी,नागपूरमार्गे होणाऱ्या सुपारी वाहतुकीतील अनियमितता, जीएसटी चुकवेगिरी आणि संभाव्य अमली पदार्थ तस्करीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी उत्तर दिले.कर्नाटकातून येणारी सुपारी नागपूरमार्गे दिल्ली, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत पाठवली जाते. वाहतुकीतील अनियमितता, जीएसटी चुकवेगिरी आणि संभाव्य अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी मकोकाच्या धर्तीवर कठोर कायदा करण्याबाबत प्रारूप तयार असून ते विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे – मंत्री झिरवाळ
***
#विधानपरिषदलक्षवेधी,स्टर्लिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसारच कार्यवाही होणार असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. निबंधकांनी संबंधित सहा जणांना सदस्य व संचालक पदासाठी अपात्र ठरविले होते. हा आदेश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे – मंत्री पाटील
**#विधानपरिषदलक्षवेधी,राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबची गुणवत्ता, अचूकता आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून तो चालू अधिवेशनात मांडण्याचा मानस आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
या प्रस्तावित कायद्यात लॅब टेक्निशियनची शैक्षणिक गुणवत्ता, उपकरणांची प्रमाणितता, तपासण्यांची अचूकता, तसेच नियमित तपासणी व देखरेख यांसंबंधी तरतुदी करण्यात येतील – मंत्री आबिटकर
**#विधानपरिषदलक्षवेधी,ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या गर्भाशयातील बीजांडांच्या बेकायदेशीर विक्री प्रकरणाची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. भविष्यात अशा घटनांवर आळा घालण्यासाठी गृह आणि आरोग्य विभाग यांचे संयुक्त भरारी पथक स्थापन करून राज्यातील आयव्हीएफ व एआरटी केंद्रांवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
आतापर्यंत या प्रकरणात ४ महिला आणि २ पुरुष आरोपी निष्पन्न झाले असून ६ पीडित महिलांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे – राज्यमंत्री कदम
#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन#अर्थसंकल्पीयअधिवेशन२०२६
000
