vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

महिला तक्रार निवारण समितीच्या रिक्त पदांसाठी अमरावतीजिल्हा प्रशासनाकडून अर्ज आमंत्रित  15 मार्चपर्यंत मुदत

महिला तक्रार निवारण समितीच्या रिक्त पदांसाठी अमरावतीजिल्हा प्रशासनाकडून अर्ज आमंत्रित  15 मार्चपर्यंत मुदत

 

       अमरावती, प्रतिनिधी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013’ मधील कायदेशीर तरतुदीनुसार, जिल्हास्तरावर ‘स्थानिक तक्रार समिती’ गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यपदासाठी पात्र आणि इच्छुक व्यक्तींकडून अर्ज व नामांकने मागविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे आणि त्यांच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण व्हावे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे

    या समितीवरील अध्यक्षपदासाठी केवळ महिला उमेदवार अर्ज करू शकतात. अर्जदार महिला किमान पदवीधर असावी आणि त्यांना महिलांच्या प्रश्नांची जाण तसेच सामाजिक क्षेत्रातील कामाचा किमान 5 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असणे अनिवार्य आहे. या पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीपासून 3 वर्षांचा असेल.

      सदस्यपदासाठी दोन जागा रिक्त असून, त्यातील किमान एक सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. यातील एक सदस्य कायद्याची पार्श्वभूमी असलेला असावा, तर दुसरा सदस्य महिलांच्या समस्यांशी परिचित असलेल्या अशासकीय संघटनेतील असावा. तसेच, नियमानुसार किमान एक सदस्य हा अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्याक समाजातील महिला असणे आवश्यक आहे.

    इच्छुक आणि पात्र व्यक्तींनी आपली शैक्षणिक पात्रता, अनुभवाचे प्रमाणपत्र, संमतीपत्र आणि अर्जाचा मसुदा ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला व बाल विकास भवन, राणी दुर्गावती चौक, अमरावती’ येथे प्रत्यक्ष सादर करावा. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 मार्च 2026 पर्यंत आहे. सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या आणि कायद्याची जाण असलेल्या व्यक्तींनी या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

0000000

संबंधित पोस्ट

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मारकाच्या माध्यमातून नवीन पिढीला प्रेरणा मिळेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची  प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक- मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी-महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या सुविधांना दिली भेट..

जालना जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांचे आदेश जारी जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त 158 गावात पाणी उपसा करण्यास बंदी..

जिल्ह्यात १५ दिवस जमावबंदी* 

वन पर्यटनासाठी पाच वनसफारी गाड्या व पोलिसांच्या ६३ दुचाकी वाहनांचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण जळगाव जिल्ह्यात वन्यजीव पर्यटन व पोलीस आधुनिकीकरणाला गती

vishwatmaklokswamivarta