१५० दिवस ई गव्हर्नन्स उपक्रमातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा गौरव,अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर व अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी स्विकारला सत्कार..

मुंबई, प्रतिनिधी : राज्य शासनाच्या १५० दिवस ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत डिजिटल परिवर्तनाची नवी दिशा निर्माण करत १८६.७५ गुण मिळवित सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभागात राज्यात प्रथम स्थान पटकाविले आहे. या या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर आणि विद्यमान अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचा गौरव करण्यात आला.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि डिजिटल सुविधांचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने 150 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम राबविण्यात आला. ई-गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमात उत्कृष्ट कार्य केलेल्या शासकीय विभागांचा आज सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

डिजिटल सेवा वितरण अधिक सक्षम व सुलभ करून नागरिकांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश होता. त्यासाठी राज्य शासनाने या मूल्यमापनात कार्यालयाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफिस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, एआय व ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच जीआयएस प्रणालीचा प्रभावी वापर या सात महत्त्वाच्या निकषांवर विभागाचे मूल्यमापन केले. या कार्यक्रमाचा कालावधी 7 मे 2025 ते 10 जानेवारी 2026 असा होता. या उपक्रमात मंत्रालयातील ५७ विभागांनी सहभाग घेतला होता. विविध विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन ‘क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया’कडून 127 निकषांवर करण्यात आले. या स्पर्धेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 200 पैकी 186.75 गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला.यशाबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन अपर मुख्य सचिव तथा गृह विभागाच्या विद्यमान अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर म्हणाल्या की, “राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा अजित पवार तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली 150 दिवसांच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डिजिटल परिवर्तन प्रभावीपणे राबवले आहे. नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. या यशामागे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक प्रयत्न आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकासित भारत संकल्पनेच्या दिशेने राज्य शासन वाटचाल करत असून यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचाही वाटा उचलण्यात येत आहे.”तक्रार निवारणात मोठी झेप

१५० दिवसाच्या ई गव्हर्नन्स उपक्रमाअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम करत 80 टक्क्यांवरून 99 टक्क्यांपर्यंत तक्रार निवारण दर वाढवला. एस्कलेशन झालेल्या तक्रारींमध्ये 12 टक्क्यांवरून 0.09 टक्क्यांपर्यंत घट झाली. दैनंदिन देखरेख, प्रलंबित तक्रारी ट्रॅक करण्यासाठी विविध स्तरावरील आढावा, वेळेत तक्रार निवारण आदीं उपाययोजनांमुळे ही सुधारणा शक्य झाली. विभागाकडे प्राप्त झालेल्या 1,248 तक्रारींचे विश्लेषण करण्यात आले असून त्यापैकी 39.5 टक्के तक्रारी रस्त्यांच्या देखभाल व गुणवत्तेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले.

सेवा देण्याच्या कालावधीत गती,लोक सेवा हक्क अंतर्गत आठ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन करून ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रित करण्यात आल्या. त्यामुळे सेवा देण्याचा कालावधी 32 दिवसांवरून 20 दिवसांपर्यंत कमी झाला. सेवा स्तर पालनातही 90 टक्क्यांवरून 138 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. या सेवा मुख्यमंत्री डॅशबोर्डशी संलग्नित करण्यात आल्या आहेत.

संकेतस्थळ व डिजिटल सुविधा अधिक सक्षम,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण करून ते अधिक सुरक्षित, सुलभ व नागरिकाभिमुख करण्यात आले. या संकेतस्थळावर आतापर्यंत 24.60 लाख व्ह्यूज नोंदवले गेले असून मागील 30 दिवसांत 10.77 लाख सक्रिय वापरकर्ते होते.इंटरअँटिव्ह व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉटद्वारे नागरिकांना सेवा, अर्ज प्रक्रिया आणि तक्रार निवारणाबाबत मार्गदर्शन केले जात असून व्हॉटसअपद्वारे 10 हजारांहून अधिक संदेश पाठवून लोकसेवा हक्क अंतर्गतच्या सेवांबाबत नागरिकांना माहिती देण्यात आली आहे.

ई-ऑफिस व डॅशबोर्डमुळे कामकाज गतिमान,सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 100 टक्के अधिकारी ई-ऑफिसवर कार्यरत झाले आहेत. फाइल प्रक्रिया टप्प्यांमध्ये घट होऊन कामकाज अधिक जलद झाले आहे. तसेच सर्व लोकसेवा हक्क अंतर्गत सेवांसाठी एकत्रित डॅशबोर्ड तयार करून रिअल-टाइम ट्रॅकिंग व अंदाज (predictive analytics) शक्य करण्यात आला आहे.

एआय आणि जीआयएसचा प्रभावी वापर,पाथहोल गार्ड (Pothole Guard) ही एआय आधारित प्रणाली विकसित करण्यात आली असून याद्वारे रस्त्यांवरील खड्ड्यांची ओळख करून त्यांची दुरुस्ती व पडताळणी करण्यात येत आहे. रस्त्यांच्या पृष्ठभागाची गुणवत्ता व सुरक्षितता सुधारण्यासाठी एआय प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. तसेच पीएम गती शक्ती पोर्टलद्वारे रस्ता नियोजन करताना जंगल, वन्यजीव मार्ग व खनिज क्षेत्रे ओळखून 27 हेक्टर वनक्षेत्र वाचवण्यात आले आहे.

वृक्षलागवड व नवकल्पनांना चालना,ट्री अँप द्वारे वृक्षलागवडीचे स्मार्ट निरीक्षण करण्यात येत आहे. या अँपद्वारे आतापर्यंत 8.20 लाखांहून अधिक झाडांची नोंद व निरीक्षण करण्यात आले आहे. या डिजिटल उपक्रमांमुळे विभागाला ‘डिजिटल इनोव्हेशन ऑफ द इयर अवॉर्ड (Digital Innovation of the Year Award) ही मिळाला आहे.

00000