आ.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे हरभरा नोंदणीस १५ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ !आ.मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला मिळाले यश,
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचा सकारात्मक निर्णय; ६ एप्रिल रोजी पत्र जारी,शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा; नोंदणीसाठी मिळाला अतिरिक्त कालावधी
चंद्रपूर प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांप्रती सातत्याने संवेदनशील भूमिका घेत त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असलेले आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रभावी पाठपुराव्याला पुन्हा एकदा यश मिळाले आहे. हरभरा (चना) पिकाच्या ऑनलाईन नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची समस्या लक्षात घेऊन त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे ठोस पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक ६ एप्रिल २०२६ रोजी पत्र जारी करत नोंदणीची मुदत ६ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांत हरभरा पिकाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड झाली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी, माहितीचा अभाव तसेच वेळेअभावी अनेक शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करू शकले नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन आ. मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले. त्यांच्या या संवेदनशीलतेमुळेच शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
या मुदतवाढीमुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना आता शासकीय खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. शेतकऱ्यांनी या वाढीव कालावधीचा म्हणजे ६ एप्रिल ते १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत तातडीने ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण करावी आणि लाभ घ्यावा असे आवाहनही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रत्येक प्रश्न शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवून त्यावर ठोस मार्ग काढणे हा आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा विशेष हातखंडा आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण असो प्रत्येक विषयात तत्परतेने हस्तक्षेप करून त्यांना दिलासा देण्याची आ . मुनगंटीवार यांची भूमिका सातत्याने दिसून येते.
आ.सुधीर मुनगंटीवार यांच्याबद्दल हरभरा नोंदणी मुदतवाढीच्या निर्णयानंतर शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांनी आ. मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच हा निर्णय शक्य झाला, अशी भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
