मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला गती;जिल्ह्यात 423 तरुणांच्या उद्योगांना बँकेचे बळ
जालना, प्रतिनिधी :- राज्यातील सुशिक्षित तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला जालना जिल्ह्यात मोठी गती मिळाली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला देण्यात आलेल्या 780 कर्ज मंजुरीच्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत 423 प्रस्तावांना बँकांनी मंजुरी दिली असून 54 टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट पुर्ण झाले आहे. अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक योगेश सारणीकर यांनी दिली.
वाढती बेरोजगारी आणि उद्योगातील नवनवीन संधी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने 2019-20 पासून ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. जालना जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, जिल्हा उद्योग केंद्राने 1160 कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे शिफारस केले होते. त्यापैकी 339 (72.45%) प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. तसेच जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने शिफारस केलेल्या 428 प्रस्तावांपैकी 84 (26.92%) प्रस्तावांना बँकांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
मंजूर झालेल्या 423 अर्जांमध्ये सामाजिक आरक्षणाचाही समतोल राखण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जातीचे 63, अनुसूचित जमातीचे 4, अल्पसंख्याक गटातील 3, इतर मागास प्रवर्गातील 117 आणि खुल्या प्रवर्गातील 235 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, उद्योजकतेत महिलांचा सहभाग वाढत असून 166 महिलांना कर्ज मंजूर झाले आहे, तर 256 पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. ग्रामीण भागातील 304 आणि शहरी भागातील 118 उद्योजकांना या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्यास मदत झाली आहे.
या मोहिमेत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्वाधिक 90 प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र ग्रामीण बँक (73), बँक ऑफ महाराष्ट्र (49) आणि इंडसइंड बँक (41) यांनी मोलाचे सहकार्य केले आहे.
आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी जालन्याला 1300 कर्ज प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी तरुणांनी जास्तीत जास्त अर्ज www.maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने भरावेत, तसेच बँकांनी प्रलंबित अर्जांची तातडीने छाननी करून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करावी, जेणेकरून जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील. असे आवाहन करण्यात आले आहे.
