सांगली, प्रतिनिधी : सन २०२६-२७ कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेंतर्गत काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा प्रक्रिया, पॅकेजिंग युनिट्स व प्रत्यक्ष झालेल्या बांधकामाच्या ३३ टक्के किंवा २५ लाख यापैकी जे कमी असेल अशी अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, सांगली जिल्ह्याकरिता भौतिक १ चा लक्षांक प्राप्त झालेला आहे. तरी इच्छुक शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टरस्तर महासंघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था, वैयक्तिक अर्जदार यांनी ०६ जुलै २०२६ पर्यंत संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
ही बाब ही बँक कर्जाशी निगडीत असल्याने अर्जदारांनी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर संबंधित अर्जदार, पतसंस्था, कंपनी व संघ सदर बार्बीचा लाभ घेण्यास पात्र राहील. शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी मागील दोन वर्षांपासून विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असावी. याबाबतची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मागील २ वर्षांचे ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतकरी उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे ७/१२, ८ अ सादर करणे आवश्यक आहे. वैयाक्तिक अर्जदार यांचे नावे ७/१२, ८ अ सादर करणे आवश्यक आहे. वैयाक्तिक अर्जदार यांचे वय २१ वर्ष पूर्ण असावे. (एका कुटुंबातील स्वतः, पती/पत्नी व अविवाहित मुले यापैकी केवळ एकाच व्यक्तिस आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात येईल.) प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम तसेच कार्यभांडवलासाठी आवश्यक मार्जिन मनी स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असावी.