राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्याकडून कोकण विभागाचा आढावा..
नवी मुंबई प्रतिनिधी: ‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती विजया रहाटकर यांनी आज नवी मुंबई येथे कोकण विभागाचा सर्वंकष आढावा घेतला. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ही भारतातील महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेली महत्त्वाची वैधानिक संस्था असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
यावेळी राष्ट्रीय महिला आयोग अतिरिक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती, राज्य महिला आयोगाचा सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त श्री. मिलिंद भारंबे, तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पालघर जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड, रत्नागिरी जिल्हाधिकारी मनोज जिंदल, कोकण विभागातील सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी, महानगरपालिका आयुक्त, विधी प्राधिकरण अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, महिला व बालविकास उपायुक्त सुवर्णा पवार, सामान्य प्रशासन उपायुक्त रविंद्र पवार, महिला व बालविकास अधिकारी, संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी तसेच संबंधित तक्रारदार महिला उपस्थित होत्या.
यावेळी त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे केंद्र व राज्य शासनाच्या महिलाकेंद्रित योजनांचा आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लखपती दीदी योजना यांसारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. विभागाकडून प्राप्त होणारा फीडबॅक आयोग केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवहीच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असल्याचे निदर्शनास आणून देत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असली, तरी सर्व यंत्रणांनी अधिक प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
महिलांच्या तक्रारींचे निवारण जलद गतीने व्हावे, यासाठी त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या. प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस आणि ठराविक वेळ महिलांसाठी राखून ठेवावी. या राखीव वेळेत महिलांना थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आपली कैफियत मांडता येईल, ज्यामुळे प्रलंबित तक्रारींचे त्वरित निराकरण होईल. जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेले संरक्षण अधिकारी, स्थानिक समित्या, ‘वन स्टॉप सेंटर’ आणि पोलीस विभाग यांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रमुखांनी नियमित संयुक्त बैठका घेऊन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. तसेच, गरजू महिलांना विनामूल्य कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांच्या तक्रारींसाठी असलेल्या ‘अंतर्गत समिती’ (Internal Committee) आणि ‘स्थानिक समिती’ (Local Committee) प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत की नाहीत, याची खात्री करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
या दौऱ्यादरम्यान आयोजित जनसुनावणीत अनेक प्रकरणांवर प्रत्यक्ष सुनावणी घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले. महिलांच्या साहाय्यासाठी आयोगाची 24×7 हेल्पलाईन क्रमांक ‘14490’ कार्यान्वित असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या उपक्रमामुळे प्रशासनाबद्दल महिलांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन त्यांच्या समस्यांना गती मिळेल, असा विश्वास अध्यक्षा श्रीमती विजया राहटकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
0000
