विशेष लेख-जलसंपदा विभागाचे स्मार्ट जलव्यवस्थापनदुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी सज्जता..

विशेष प्रतिनिधी

 भारतीय हवामान खात्याने सन 2026 मध्ये एल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सून उशिरा सुरू होण्याची आणि पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सांगलीसह दक्षिण महाराष्ट्रातील जलव्यवस्थापन अपरिहार्य ठरत आहे. या पार्श्वभूमिवर जलसंपदा विभागाने कोयना व वारणा धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटेकोर, वैज्ञानिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण नियोजन सुरू केले आहे. दुष्काळी पट्ट्यातील नागरिकांना उन्हाळ्यात व संभाव्य टंचाई स्थितीत पाणीटंचाई जाणवू नये यासाठी व्यापक उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. “प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा” या तत्त्वावर आधारित हे नियोजन करण्यात येत आहे.

 सांगली, जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव, मंगळवेढा आणि सांगोला या कायमस्वरूपी दुष्काळी भागांसाठी टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना जीवनाधार आहेत. या योजनांचा पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. मात्र या आव्हानाला समर्थपणे तोंड देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने धरण व्यवस्थापन, पाणी वापर नियंत्रण आणि सिंचनाचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन अशा बहुआयामी उपाययोजना तयार ठेवल्या आहेत.

 दिनांक 22 मे 2026 रोजीच्या आकडेवारीनुसार कोयना धरणात 19.44 अब्ज घनफूट तर वारणा धरणात 14.92 अब्ज घनफूट पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, यातील उपयुक्त साठा मर्यादित असल्याने भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रत्येक विसर्गाचे वैज्ञानिक नियोजन करण्यात आले आहे. कोयना धरणातून मे अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने विसर्ग कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जूनपासून केवळ एका युनिटद्वारे 1050 क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. पाऊस उशिरा झाल्यास जुलै-ऑगस्टपर्यंत पिण्यासाठी राखीव पाणीसाठाही सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.

 एल निनोचा प्रभाव अधिक वाढल्यास आणि मान्सून आणखी लांबल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते, याची जाणीव ठेवून जलसंपदा विभागाने पर्यायी आराखडाही तयार ठेवला आहे. वीज निर्मितीसाठी राखीव असलेल्या पाणीसाठ्यातील काही हिस्सा दुष्काळी भागांच्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वळविण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. यापूर्वी 2023-24 मध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या धर्तीवर पुन्हा सुमारे 3 अब्ज घनफूट पाणी दुष्काळी भागांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना विनंती पत्र लिहिले आहे.

 वारणा धरणाबाबतही प्रशासन सतर्क आहे. वारणा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांद्वारे तसेच वाकुर्डे आणि म्हैसाळ योजनांमार्फत पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यात येत आहे. मात्र पाऊस उशिरा झाल्यास ३० जूननंतर पाण्याचे आवर्तनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.  एल निनोच्या संकटाला तोंड देताना जलसंपदा विभागाने केवळ धरण व्यवस्थापनावर भर न देता “पाणी वापरातील शिस्त” यालाही तितकेच महत्त्व दिले आहे. नदीपात्रातील अनावश्यक उपसा टाळणे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, सिंचनाचे योग्य नियोजन आणि स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

 या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ धरणातील पाणीसाठा टिकविण्यावर भर नसून “जबाबदार पाणी वापर” हाही महत्त्वाचा संदेश प्रशासन देत आहे. अनावश्यक पाण्याचा अपव्यय टाळणे, नदीपात्रातील बेकायदेशीर उपसा रोखणे, शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविणे आणि स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाची कामे गतीने पूर्ण करणे यावरही भर दिला जात आहे.

 दक्षिण महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यांसाठी आगामी दोन महिने अत्यंत निर्णायक मानले जात आहेत. अशा परिस्थितीत कोयना-वारणा धरणांतील पाण्याचे हे सूक्ष्म नियोजन केवळ प्रशासनिक निर्णय नसून लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याशी आणि शेतीच्या भवितव्याशी जोडलेली अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी ठरत आहे. प्रशासनाची सज्जता, दूरदृष्टी आणि काटेकोर नियोजन यामुळे दुष्काळाच्या छायेतही आशेचा झरा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

– श्रीमती संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली

00000

 

00000