निवासी अतिक्रमणांचे नियमानुकूलन; महसूल कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण …
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी – महसूल विभागाने घेतलेल्या लोकाभिमुख निर्णयानुसार निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यात (नियमानुकूल) येणार आहेत. दि.३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही कार्यवाही अभियान स्वरुपात राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यात ही कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात आयोजीत या प्रशिक्षणात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, तसेच जमीन मोजणी कर्मचारी, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी सहभागी झाले. अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य शाखा) संगिता राठोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी दिनेश झांपले, सह आयुक्त नगरपालिका सौरभ जोशी, सहा. आयुक्त ऋषिकेश भालेराव आदी उपस्थित होते.
अधिकारी कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यात आली की, निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी दि.१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले अतिक्रमण हा निकष आहे. हे अभियान केवळ निवासी अतिक्रमणांपुरतेच आहे. अर्जदार हा भारताचा नागरिक असणे आवश्यक आहे. यासाठी २०११ पूर्वीचा मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, ग्रामपंचायत ८ अ उतारा, अतिक्रमण सर्व्हेक्षण नोंदवही किंवा उपग्रह छायाचित्र, किमान १ वर्षातील रहिवासाचा एक शासकीय पुरावा आणि स्वयंघोषणा पत्र अशा कागदपत्रांसह अर्ज करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमातून सार्वजनिक उपयोगाच्या उदा. शाळा रुग्णालये, खेळाची मैदाने, स्मशानभुमी, निस्तार हक्काच्या जमिती, पायाभुत सुविधांच्या जमिनी, आणी पर्यावरणीय क्षेत्रे उदा. वने, सीआरझेड, एनडीझेड, वेड लॅंड्स, पूररेषा दरडग्रस्त क्षेत्रे, गायरान जमिनी इ. प्रयोजनांच्या जमिनींना वगळ्यात आले आहे. निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करतांना मालकी हक्कासाठी भोगटदार वर्ग २ म्हणून जमीन हक्क मिळेल. पाच वर्षानंतर कायदेशीर प्रक्रियेने भोगवटदार वर्ग १ मध्ये रुपांतरण शक्य होईल. आदेशाच्या तारखेपासून पुढे पाच वर्षे जमीन हस्तांतरणास (विक्री, भाड्याने देणे, हस्तांतरीत करणे इ.) मनाई असेल. राज्यात केवळ एकाच जागेचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळेल व जमिनीचा सातबारा किंवा मालमत्ता पत्रक पतिपत्नी यांच्या नावाने (संयुक्त) दिले जाईल. या प्रक्रियेत क्षेत्रमर्यादेचेही प्रयोजन ठेवण्यात आले आहे. त्यात ५०० चौरस फुटापर्यंतचे निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकूल केले जातील. ५०१ ते १५०० चौरफुट क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमुल्याच्या १० टक्के रक्कम अदा करावी लागेल. व्यावसायिक वापर असल्यास २५ टक्के शुल्क भरावे लागेल. तर १५०० चौरस फुटापेक्षा जासत अतिक्रमण असल्यास त्याचा अतिरिक्त भाग हा नियमित होणार नाही. अर्ज दाखल करुन त्याची मोजणी भुमि अभिलेख विभागामार्फत विनामूल्य करावयाची आहे. अर्ज केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. ही सर्व प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. त्यानंतर मार्ग अपात्र व अर्ज न करणाऱ्या व्यक्तिंची अतिक्रमणे धडक मोहीम राबवून निष्काषित केले जातील.या मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी मनपा हद्दीत वार्ड ऑफिसर, नगरपालिका/ नगरपंचायत क्षेत्रात मुख्याधिकारी, ग्रामिण भागात ग्रामसेवक यांच्याकडे अर्ज करावा. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल,अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
सर्व संबंधित यंत्रणांनी कालमर्यादेचे भान राखून आपले कामकाज पूर्ण करावे,असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अडकुणे यांनी दिले.
०००००
