लातूर जिल्ह्यातील युवक-युवतींनी ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
लातूर, प्रतिनिधी : राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरण-२०१९ अंतर्गत राज्यातील शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील सुशिक्षित युवक-युवतींची वाढती संख्या व उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रात उपलब्ध होत असलेल्या स्वयंरोजगाराच्या व रोजगाराच्या नवीन संधी विचारात घेऊन उद्योजकतेला चालना देणारी व सृजनशिलतेला कालानुरुप वाव देणारी सर्वसमावेशक ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना विशेष चालना दिली जात आहे.
या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकेच्या कर्ज मंजुरीनंतर अर्जदाराच्या जात प्रवर्ग आणि उद्योग क्षेत्रानुसार १५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते, ज्यामध्ये सेवा उद्योग, उत्पादन उद्योग तसेच कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, एकाच नाममुद्रेवर (ब्रँड) आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्र, फिरते विक्री केंद्र, खाद्यान्न केंद्र, कुक्कुट पालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिका पालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थ विक्रीचे हॉटेल किंवा ढाबा व्यवसाय, होम स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रिडा, मासेमारी आणि प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेमधून फिरते फळे व भाजीपाला विक्री करणारे तसेच फिरते हॉटेल व्यवसाय करणारे वाहनासाठी सुद्धा लाभ घेता येत असल्याने, लातूर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या शोरूमला भेट देऊन अशा वाहनांची चौकशी करावी आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी असलेल्या व किमान १८ वर्षे वय पूर्ण केलेल्या स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना पात्र मानले जाईल; ज्यामध्ये सेवा उद्योगासाठी ५ लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी आणि उत्पादन उद्योगासाठी १० लाख रुपयांवरील प्रकल्पासाठी उमेदवाराची किमान शैक्षणिक पात्रता आठवी पास असणे आवश्यक आहे.
तसेच अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि या योजनेंतर्गत प्रक्रिया व निर्मिती प्रकल्पासाठी १ कोटी रुपये (जास्तीत जास्त ५० लाख रुपयांच्या अनुदान मर्यादेत) तर सेवा उद्योग प्रकल्पासाठी ५० लाख रुपये (जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांच्या अनुदान मर्यादेत) अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र अर्जदारांनी जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे, पॅनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, फूड ऑन व्हील वाहतुकीसाठी आवश्यक परवानगी व वाहन चालविण्याचा परवाना, ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्या प्रमाणपत्र, सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि फोटो या सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह https://maha-cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन लातूर येथील जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निखिल पाटील यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक व युवतींना केले आहे.
****
