जमीन आमची… निर्णय तुमचा कसा? जिवंत असेपर्यंत जमीन देणार नाही- शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला थेट इशारा,समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार …
जालना (प्रतिनिधी) : जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात आता शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून प्रशासनाच्या विरोधात थेट रणशिंग फुंकण्यात आले आहे. न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर, शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पायमल्ली आणि अपारदर्शक भूसंपादन प्रक्रिया आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा देत जालना तालुक्यातील हिवर्डी, हस्ते पिंपळगाव, शेवगा, खोडेपुरी या बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी आणि महसूल विभागाला निवेदन सादर केले आहे. जिवंत असेपर्यंत जमीन देणार नाही, अशी भूमिका घेत दीपक राजेभाऊ दवंडे यांच्यासह बाधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला थेट आव्हान दिले आहे. या निवेदनामुळे जिल्हा प्रशासनात एकच खळबळ उडाली असून समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया ही कायद्याला हरताळ फासून आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून राबविण्यात आली. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही फेरमूल्यांकन करण्यात आले नाही. राष्ट्रीय महामार्गासाठी लागू असलेला गुणांक-२ लागू करण्यात आला नाही. संयुक्त मोजणीदरम्यान असलेले परिशिष्ट-१६ आणि अंतिम परिशिष्ट-१६ मध्ये खाडाखोड करून जमिनीवरील महत्त्वाचे घटक गायब करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गावठाण प्रभाव क्षेत्र प्रत्यक्ष न पाहता जुने अहवाल वापरून मूल्यांकन करण्यात आले. मोठ्या लोकांना वेगळा न्याय आणि सामान्य शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय का? असा संतप्त सवालही निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. व्यापारी, राजकीय आणि उच्चभ्रू लोकांनी नव्याने खरेदी केलेल्या जमिनींना प्रचंड मोबदला मिळाला, मात्र मूळ शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप बाधितांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, चार वर्षांनंतरही प्रशासन आता शेतकऱ्यांकडून संमती का देत नाही? याचा खुलासा मागत असल्याने संताप अधिक तीव्र झाला आहे. प्रथम चुकीची प्रक्रिया राबवायची, चुकीचे अहवाल तयार करायचे आणि आता आमच्यावर दबाव आणायचा, हा कोणता न्याय? असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
निवेदनात उच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही उल्लेख करण्यात आला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाने काही निवाडे रद्द ठरवूनही आम्हाला लवादात जाण्यास भाग पाडले जात आहे. अधिसूचनेचा कालावधी संपल्यानंतरही नवीन अधिसूचना न काढता जुन्याच आदेशांवर जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला थेट इशारा देत म्हटले आहे की, चुकीच्या आणि बेकायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आमच्या जमिनी बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर आमच्या कुटुंबाच्या जीवितास काहीही झाले तरी त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची राहील. दरम्यान, समृद्धी महामार्गासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा निर्धार बाधित शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हाभरातील शेतकरी संघटना देखील या आंदोलनाच्या पाठीशी उभ्या राहत असल्याने आगामी काळात प्रशासनाविरोधात मोठा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या निवेदनावर दीपक दवंडे, सुमन काळे, काशिनाथ काळे, रत्नाकर गायकवाड, श्याम काळे, परमेश्वर पवार, रामकिसन मंडपे, उर्मिला किटाळे, शारदा किटाळे, नारायण बनकर, शरद बोकन, अर्चना भुतेकर, दत्तात्रय भुतेकर, हरिभाऊ भुतेकर, विजय मगर, रुस्तुम मगर, राम मगर, लक्ष्मण मगर, सुमनबाई जाधव, नारायण नानोटे, शोभा भालशंकर, अशोक भालशंकर, गणेश किटाळे, तुळशीदास भुतेकर, संतोष शास्त्री, श्रीकांत गायकवाड, संजय राजकर, एकनाथ भुतेकर, श्याम राजपूत, रामेश्वर भुतेकर, प्रवीण भुतेकर, श्रीरंग भुतेकर, श्रीपाद भुतेकर, पांडुरंग भुतेकर, गणेश भुतेकर, विलास भुतेकर, रामेश्वर खंडागळे आदी शेतकऱ्यांच्या या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत
00000
