vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेशस्थानिक बातम्या

प्रकाशकांनी ३० जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे; विवरणपत्र दाखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

प्रकाशकांनी ३० जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे; विवरणपत्र दाखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

 

मुंबई, प्रतिनिधी :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

संबंधित पोस्ट

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणात ७७.९७% गणना प्रपत्र प्राप्त

मेळघाटातील मनरेगा मजुरांच्या खात्यात 28 कोटी जमा…

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवांना,जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लवकरच- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके सिंधुदुर्गातील आदिवासी ठाकर समाजाला जात वैधता प्रमाणपत्रदेण्याबाबत निर्णय घेण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची मागणी

आरोग्यसेवांच्या गुणवत्तेवर आता स्टार रेटिंगची नजर – मंत्री प्रकाश आबिटकर

vishwatmaklokswamivarta

नांदेड तालुक्यातील लिंबगाव महसूल मंडळात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर संपन्न 

मुंबई उभी करणारे लाखो शहरी कामगार आजही असुरक्षित, असंघटित आणि शोषणात्मक परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. स्वच्छता कामगार, घरकामगार, ऑटो-रिक्षा चालक, फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सरकार मूलभूत हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानजनक जीवनापासून वंचित ठेवत असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन